Gold Demand 5 फीसदी गिरी, WGC Report के अनुसार जून तिमाही में 149.7 टन रही सोने की मांग
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सोने की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली थी। इस तेजी की वजह से भारत में सोने की डिमांड काफी कम हो गई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही में सोने की मांद 5 फीसदी घटकर 149.7 टन रह गई। यह गिरावट सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से आई है।
पीटीआई, नई दिल्ली। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने गोल्ड डिमांड को लेकर रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जून तिमाही में भारत में गोल्ड डिमांड की दरों में 5 फीसदी की घटकर 149.7 टन रहा। यह गिरावट बढ़ते गोल्ड की कीमतों की वजह से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष की समान अवधि में गोल्ड की मां 158.1 टन थी।
हालांकि, वैल्यू के मामले में दूसरी तिमाही के दौरान सोने की मांग 17 प्रतिशत बढ़कर 93,850 करोड़ रुपये थी।
सोने की कीमत में तेजी
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई। इस तिमाही में गोल्ड की औसत कीमत 2,338.2 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि 2023 की समान अवधि में यह 1,975.9 अमेरिकी डॉलर थी। इसमें आयात शुल्क और जीएसटी को शामिल नहीं किया गया।
WGC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ज्वेलरी डिमांड भी 17 फीसदी घटकर 106.5 टन था, जो पिछले साल कि सामान तिमाही में 128.6 थी। वहीं,दूसरी तिमाही में कुल निवेश मांग 46 फीसदी बढ़कर 43.1 टन हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 29.5 टन थी। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान भारत में रिसाइकल्ड गोल्ड 39 प्रतिशत गिरकर 23 टन रह गया, जबकि 2023 की दूसरी तिमाही में यह 37.6 टन था।भारत की सोने की मांग 2024 की दूसरी तिमाही में थोड़ी कम होकर 149.7 टन तक पहुंच गई। यह साल-दर-साल 5 फीसदी कम है। इसकी वजह सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें हैं। हालांकि, सोने के मांग में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सोने के स्थायी मूल्य को उजागर करता है।
WGC India रिजनल के सीईओ सचिन जैन
अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में सोने का कुल आयात 196.9 टन रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 182.3 टन की तुलना में 8 फीसदी ज्यादा है।यह भी पढ़ें- ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की हो रही मांग, क्या राहत देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट?