जीडीपी मॉडल और आर्थिक प्रबंधन ने देश के विकास को दिया उड़ान, पिछले तीन साल में भारत ने किया जी-20 समूह में सबसे अधिक विकास

राजीव कुमार, नई दिल्ली। कोरोना काल और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत पिछले तीन सालों से जी-20 समूह में सबसे अधिक विकास करने वाला देश बना हुआ है। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

सरकार इस उपलब्धि के लिए जीडीपी मॉडल और आर्थिक प्रबंधन को जिम्मेदार बता रही है।

जीडीपी मॉडल में गवर्नेंस (प्रशासनिक सुधार) डेवलपमेंट (विकास) और परफॉर्मेंस (प्रदर्शन) शामिल है। गवर्नेंस के तहत सरकार ने सही नीति बनाई और सही फैसला लिया।

कोरोना काल के दौरान आत्मनिर्भर भारत मिशन स्कीम लांच की गई। मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया। मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम चलाई गई।

सरकार ने समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए महंगाई रोकने से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेश जैसी नीतियां बनाई और उस लागू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश विकास (डेवलपमेंट) करने लगा। जिंदगी जीना आसान होता गया और लोगों की आय बढ़ने लगी। इससे देश प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) करने लगा और हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीडीपी का ही नतीजा है कि लोग अब पहले की तुलना में अधिक आराम से रह रहे हैं और अधिक कमा रहे हैं। पिछले दस सालों में लोगों की कमाई में औसतन 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

महंगाई में नरमी है और बड़ी-बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि जीडीपी मॉडल ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास की पटरी पर ला दिया।

सीतारमण ने बताया कि समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पिछले दस सालों में मुख्य रूप से सात सेक्टर पर फोकस किया गया जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। सबसे पहले सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें फिजिकल व डिजिटल दोनों शामिल हैं पर जोर दिया गया जिससे इंफ्रा का भी विकास हुआ तो इससे रोजगार भी निकला।

इंफ्रा पर सरकार का फोकस जारी है और आगामी वित्त वर्ष के लिए भी पूंजीगत खर्च में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा, देश के सभी क्षेत्रों को आर्थिक विकास में भागीदार बनाया गया। नार्थ ईस्ट को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया। तीसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया जो 21वीं सदी में आर्थिक विकास की गाड़ी है।

डिजिटल भुगतान में हम सबसे आगे हो गए। चौथा, एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी को लागू किया गया। पांचवां, वित्तीय सेक्टर को मजबूत बनाया गया जिससे बचत, ऋण सभी में बढ़ोतरी हुई।

छठा, विदेशी निवेश प्रोत्साहन के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बनाए गए और सातवां, नीति के तहत सरकार ने महंगाई को काबू में रखा।