इस सरकारी बैंक ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए आपको होगा कितना फायदा
FD Interest Rate Increase इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही बैंक में 1000 दिन की एक नई एफडी लांच की है जिस पर निवेशकों को सबसे अधिक 6 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।
By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Mon, 12 Sep 2022 07:00 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप बैंक एफडी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने दो करोड़ रुपए से कम की जमा वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, नई बढ़ी हुई दरें 13 सितंबर 2022 से लागू हो होंगी।
बैंक के इस फैसले के बाद 7 दिन से लेकर 3 साल और उससे अधिक की अवधि के लिए एफडी में निवेश करने वाले ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। अब निवेशक एफडी पर 3.25 फीसदी से लेकर की ब्याज प्रतिवर्ष कमा सकते हैं ।
एक साल से कम वाली एफडी पर ब्याज दरें
बैंक ने 7 से लेकर 29 दिन तक की एफबी पर ब्याज दर को 0.25 प्रतिशत बढ़ा दिया है, इसके बाद निवेशकों 3 प्रतिशत की जगह 3.25 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। बैंक ने 30 से लेकर 45 दिन तक की एफडी पर ब्याज को 0.35 प्रतिशत बढ़ाकर 3.35 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 3 प्रतिशत था। बैंक ने 46 से लेकर 90 दिन तक की एफडी पर ब्याज दर बढ़ाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया है, जबकि 91 से लेकर 179 दिन तक की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 4.10 प्रतिशत कर दिया है, यह पहले 4 प्रतिशत था। वहीं, 180 दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर को 4.50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है।एक साल से अधिक वाली एफडी पर ब्याज दरें
बैंक की ओर से अब एक साल से लेकर दो साल से कम (444 दिन वाली छोड़कर) की अवधि वाली एफडी पर ब्याज को 5.45 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, 444 दिन वाली एफडी पर ब्याज को 5.60 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत कर दिया है।बैंक की ओर से 1000 दिन वाली एक नई आईडी को शुरू किया गया है जिस पर निवेशकों को सबसे अधिक 6 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। दो साल से अधिक और तीन साल से पहले (1000 दिन वाली एफडी को छोड़कर) पूरी होने वाली एफडी पर ब्याज को 5.45 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.60 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, तीन साल और उससे अधिक वाली एफडी पर ब्याज दर को बढ़ाकर 5.70 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.85 प्रतिशत कर दिया गया है।