Infosys को मिली राहत, कर्नाटक सरकार ने वापस लिया 32,403 करोड़ रुपये का GST नोटिस
इन्फोसिस ने शेयर बाजार को बताया था कि उसे कर्नाटक सरकार द्वारा जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी की इस जानकारी के बाद एक बार फिर से इन्फोसिस चर्चा में आ गया था। अब कंपनी ने स्टॉक फाइलिंग में बताया कि कर्नाटक सरकार ने जीएसटी नोटिस को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इन्फोसिस (Infosys) ने हाल ही में शेयर बाजार को बताया था कि उसके पास 32,403 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस (GST Demand Notice) आया था। अब कंपनी ने बताया कि कर्नाटक अथॉरिटी ने डिमांड नोटिस को विड्रॉ कर लिया है।
कंपनी को मिला टैक्स डिमांड नोटिस
1 अगस्त को इन्फोसिस ने बताया कि उसे कर्नाटक राज्य के अधिकारियों द्वारा एक मैसेज मिला है। इस नोटिस में कारण बताओ नोटिस को वापस का जिक्र किया गया है। जबकि, बुधवार को कंपनी ने शेयर बाजार को बताया था कि उसे 2,403 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। इस नोटिस पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने जवाब भी मांगा था।
इन्फोसिस के अनुसार यह नोटिस जुलाई 2017 से 2021-2022 तक के लिए है। इस अवधि को लेकर कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने विदेशी ब्रांच से मिली सर्विस पर 32,403 करोड़ रुपये का टैक्स भुगतान नहीं किया है। कंपनी को मिले नोटिस के अनुसार कंपनी सर्विस इम्पोर्ट पर आई जीएसटी का भुगतान नहीं करने के मामले में शामिल है। इस मामले में जांच किया जाएगा।
इन्फोसिस ने दी सफाई
इन्फोसिस ने नोटिस मिलने के बाद सफाई दी। कंपनी ने कहा कि नियमों के अनुसार इस तरह के खर्चों पर जीएसटी नहीं लगता है। कंपनी ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर का हवाला भी दिया। कंपनी ने कहा कि नियमों के अनुसार जीएसटी पेमेंट आईटी सर्विस के निर्यात के खिलाफ क्रेडिट या रिफंड के लिए है।यह भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price: तेल कंपनियों ने अपडेट किए पेट्रोल-डीजल के दाम, फटाफट चेक करें फ्यूल के लेटेस्ट रेट