International Girl Child Day: बेटियों के लिए बेस्ट हैं ये सरकारी योजनाएं, बेहतर भविष्य के लिए नहीं होगी टेंशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आज हम आपको उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत सरकार और देश की अन्य राज्य सरकारें बालिकाओं के लिए चला रही हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

देश में बालिकाओं के लिए सबसे प्रसिद्धि योजनाओं में एक सुकन्या समृद्धि योजना है। केंद्र सरकार ने इस योजना को ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत शुरू किया था। यह योजना एक बचत योजना है जो बेटियों के माता-पिता को उनकी बेटी की शिक्षा से लेकर शादी तक के खर्च के लिए पैसे इक्ट्ठा करने के लिए प्रेरित करती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको एक सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाना होता है। यह खाता बालिका के 10 साल पूरा होने से पहले तक खोला जा सकता है। इसके बाद आपको 15 साल तक इस खाते में निवेश करना जरूरी होता है।

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पूरे भारत में किसी भी पीएसयू बैंक, डाकघर और चुनिंदा निजी बैंकों से आप इस योजना का खाता खुलवा सकते हैं। आप इसमें आयकर की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। वर्तमान में भारत सरकार इस पर 8 प्रतिशत का ब्याज दर प्रदान कर रही है।

SSY खाता खोलने के लिए न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। खाते को सक्रिय रखने के लिए हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। आप इस योजना के तहत अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। यह खाता तब तक परिपक्व नहीं होगा जब तक कि लड़की 21 वर्ष की नहीं हो जाती या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी नहीं हो जाती।

Balika Samridhi Yojana (BSY)

यह एक छात्रवृत्ति योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों और उनकी माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों की स्थिति में सुधार करना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना, स्कूल में लड़कियों के नामांकन दर में सुधार करना है।

इस योजना में लड़की के जन्म के बाद उसकी मां को सरकार 500 रुपये देती है। इसके अलावा सरकार उस लड़की की स्कूली शिक्षा के वक्त 300 रुपये से 1000 रुपये तक छात्रवृत्ति देती है।

CBSE Udaan Scheme

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की यह उड़ान योजना भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का मकसद पूरे भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना है।

इस योजना में समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ लड़कियों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने की पहल शामिल है। इस योजना का मकसद एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो छात्राओं को सशक्त बनाए।

इस योजना के तहत देश के विभिन्न प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान वर्चुअल सप्ताहांत संपर्क कक्षाओं और अध्ययन सामग्री के माध्यम से मुफ्त ऑफलाइन/ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना में भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों के केवी/एनवी/सरकारी स्कूलों की ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्राएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा छात्राओं के पास ग्यारहवीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित (पीसीएम) स्ट्रीम होना जरूरी है।

Ladli Laxmi Yojana

यह योजना मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एमपी का निवासी होना जरूरी है। इस योजना में एमपी सरकार बेटियों की शिक्षा से लेकर शादी तक आर्थिक सहायता देती है। इस स्कीम को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2007 में शुरू किया था।

इस योजना में शामिल बालिक के नाम से राज्य सरकार 1,43,000 रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी करती है जिसे बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर 2000 रुपये, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर 4000 रुपये, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर 6000 रुपये और कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

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इसके अलावा लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद स्नातक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राज्य सरकार द्वारा 25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाती है।

लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा बालिका की आयु 21 वर्ष पूरे होने पर बालिका का विवाह के लिए एक लाख रुपये की राशि का अंतिम भुगतान किया जात है।

MukhyaMantri Kanya Suraksha Yojana

यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है।

इस योजना के तहत बच्ची के जन्म के बाद, बिहार सरकार परिवार के बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा करती है जो लड़की के 18 वर्ष पूरे होने तक रहती है और इसपर ब्याज भी दिया जाता है। यह लाभ केवल एक ही परिवार के दो लड़कियों तक ही सीमित है।

इस योजना के तहत लड़की का जन्म 22 नवंबर 2007 या उसके बाद हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के पास बीपीएल कार्ड भी होना चाहिए। बिहार सरकार यह योजना लिंगानुपात में सुधार, भ्रूण हत्या पर रोक और लड़कियों के जन्म के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए चला रही है।