8th Pay Commission: क्या आठवें वेतन आयोग के गठन पर हो रहा विचार? सरकार ने संसद में दिया जवाब
8th Pay Commission Update केंद्र सरकार अमूमन हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है जिसे साल 2016 में लागू किया गया था। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन पर स्थिति साफ की है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा, 'आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गईं। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है।
8वें वेतन से 1 करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ
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8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 1 करोड़ कर्माचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी हैं। अगले वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा। इससे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलती है।
7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश गया था। इससे सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में करीब 14.29 फीसदी की वृद्धि हुई थी और उनकी बेसिक सैलरी करीब 18,000 रुपये हो गई थी। जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.68 गुना हो सकता है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8,000 रुपये की वृद्धि होगी।
