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Foreign Trade Policy 2023: डेयरी से लेकर कपड़ा उद्योग तक को होगा फायदा, जानिए नई ट्रेड पॉलिसी की प्रमुख बातें

Foreign Trade Policy 2023 नई विदेश व्यापार नीति के तहत 2030 तक निर्यात दो ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। एफटीपी में रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया है। (फोटो- फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Fri, 31 Mar 2023 03:38 PM (IST)
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New Foreign Trade Policy (FTP) 2023 Incentive to Remission
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत सरकार की ओर से नई विदेश व्यापार नीति को लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy (FTP) 2023) को जारी करते हुए कहा गया कि 2030 तक देश का निर्यात 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। यह पॉलिसी एक अप्रैल से लागू होगी।

Foreign Trade Policy (FTP) 2023 की प्रमुख बातें

  • पिछली विदेश व्यापार नीति की तरह इसकी कोई अंतिम तारीख नहीं है। सरकार जरूरत के मुताबिक, इसमें बदलाव कर सकती है।
  • एफटीपी को नीति में निरंतरता और उत्तरदायी ढ़ांचा प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
  • एफटीपी की दृष्टिकोण: उद्योगों को प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना है।
  • नई विदेश व्यापार नीति में डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया गया है।
  • नई विदेश व्यापार नीति में तहत आने वाले आवेदनों को ऑटोमेटिक मंजूरी देने के लिए सिस्टम विकसित किया जाएगा।
  • भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा।
  • फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणासी को नया एक्पोर्ट एक्सीलेंस टाउन को रूप में नामित किया गया है।
  • कूरियर सेवा के माध्यम से होने वाला निर्यात की वैल्यू लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये प्रति खेप कर दिया गया है।
  • एक्सपोर्ट हब बनाकर राज्यों और जिला स्तर पर निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • एफटीपी का काए लाभ अब ई-कॉमर्स को भी दिया जाएगा।
  • वाणिज्य विभाग का पुर्नगठन किया जाएगा, जिससे इसे भविष्य में आने वाले बदलावों के लिए तैयार किया जा सके।
  • परिधान और वस्त्र क्षेत्र के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना भी एटीपी में है।
  • डेयरी सेक्टर को औसत औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है।
  • नई विदेश व्यापार नीति में मर्चेंटिंग व्यापार के लिए प्रावधानों को पेश किया गया है।