PM MITRA पार्कों की स्थापना के लिए Ministry of Textiles ने जारी की अधिसूचना, कपड़ा उद्योग में PM मोदी के विजन को साकार करेगी यह योजना
कपड़ा मंत्रालय ने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्कों की स्थापना के लिए एक अधिसूचना को जारी किया है। PM MITRA योजना की घोषणा साल 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। PM MITRA प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है।
By Abhishek PoddarEdited By: Updated: Sat, 23 Oct 2021 09:51 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। Ministry of Textiles ने गुरुवार को मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्कों की स्थापना के लिए एक, अधिसूचना को जारी किया है। PM MITRA योजना की घोषणा साल 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक कपड़ा उद्योग में एक बड़ा मार्केट बनाने के विजन को साकार करना है।
PM MITRA प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। इस '5F' विजन में फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन का फॉर्मूला शामिल है। यह विजन एकीकृत तरीके से अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
यूनाइडेट नेशंस द्वारा निर्धारित सस्टेनबल डेवलेमेंट गोल-9 जिसमें, लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है, को हासिल करने में भारत की मदद करने के लिए PM MITRA पार्क की परिकल्पना की गई है।
यह योजना कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन के लिए एकीकृत तरीके से बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए बनाई गई है। इस योजना से लॉजिस्टिक में आने वाली लागतों में कमी आएगी और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी।
इन पार्कों को ऐसी जगहों पर बनाया जाएगा, जहां पर कपड़ा उद्योग फलने-फूलने और सफल होने में मदद मिल सके। इस PM MITRA पार्क योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह सातों पार्क इक्षुक राज्यों के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड जैसी जगहों पर बनाए जाएंगे।
PM MITRA पार्क को एक विशेष प्रयोजन योजना द्वारा विकसित किया जाएगा। जिसका स्वामित्व सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा।
