Mission Shakti Programme: सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को बिना किसी इंटरेस्ट के मिलेगा 10 लाख का लोन, जानिए क्या होगा फायदा
बिजनेस डेस्क नई दिल्ली। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों से पहले मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत कुछ बदलाव किए है। इस पहल के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यो को बिना किसी इंट्रेस्ट के 10 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है। आइये इसके बारें में जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों से पहले मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत कुछ बदलाव किए है। इस पहल के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यो को बिना किसी इंटरेस्ट के 10 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है।
पटनायक ने महिला एंटरप्रेन्योर शिप को प्रोत्साहित करने और राज्य में मिशन शक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यह घोषणा भुवनेश्वर में मिशन शक्ति बाजार के उद्घाटन के दौरान हुई। आइये इसके बारे में जानते हैं।
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क्या होगा फायदा
- इस पहल को खास बताते हुए पटनायक ने यह भी कहा कि ब्याज मुक्त ऋण आर्थिक सशक्तिकरण को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा, जिससे SHGs सदस्यों को बिना किसी वित्तीय समस्याओं के अपना काम करने में मदद मिलेगी।
- मिशन शक्ति प्रोग्राम ब्याज मुक्त लोन से महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में मिशन शक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।
- इसके साथ ही बाजार का लक्ष्य राज्य भर में SHGs प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को आसान और सुविधाजनक बनाना है।
- आपको बता दें कि मिशन शक्ति बाजार हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खाद्य उत्पाद, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट, पारंपरिक आभूषण, घरेलू और रसोई से 1,000 से अधिक प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पेश करेगा।
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इस साल मिला 15000 करोड़ रुपये का लोन
- आपको बता दें कि ब्याज रिफंड के लिए 145 करोड़ रुपये जारी किए गए। सरकार ने अगले पांच सालों में 5,000 मिशन शक्ति बाजार स्थापित करने की योजना तैयार की।
- इसके तहत 70 लाख महिला SHGs मेंबर्स को 730 करोड़ रुपये और मिशन शक्ति नेताओं को वर्दी और ब्लेजर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये आवंटित किए गए।
- इसके अलावा इस साल SHGs को 5,000 करोड़ रुपये का लोन प्राप्त हुआ और आने वाले 5 सालों में इस उद्देश्य के लिए 75,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
