Election 2024: नीतिगत सुधारों के साथ आवासीय मांग बढ़ाने की दिशा में काम करे नई सरकार, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बताई अपनी मांग

पीटीआई, नई दिल्ली। रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने कहा है कि नई सरकार को रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि को लेकर नीतिगत सुधार करने के साथ आवासीय मांग को बढ़ावा देने के लिए मकान खरीदारों के साथ-साथ डेवलपर्स को कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

संस्था ने विकास के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की। नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू का कहना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कई बड़ी चुनौतियां भी हैं।

2030 तक एक ट्रिलियन डालर के बाजार आकार तक पहुंचने और 2047 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उद्योग बनने के लिए हमें सरकारी समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आवास ऋण मासिक किस्त से निपटने के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों को लागू करना और स्थिरता प्रोत्साहन शुरू करना आवश्यक है।

हरि बाबू ने कहा कि इसके अतिरिक्त वित्तीय सीमाओं को समायोजित करके तथा बिल्डर के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके किफायती आवास को अधिक सुलभ बनाना विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र खासकर किफायती आवासीय क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक हैं।

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र के साथ-साथ बुनियादी ढांचा क्षेत्र 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

हमें विश्वास है कि नई सरकार मेट्रो तथा बड़े शहरों से परे बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी, क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि नई सरकार नए आयकर नियमों में आवास ऋण पर आयकर लाभ भी शामिल करेगी।