E-Commerce सेक्टर में एफडीआई नियमों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहींः सोम प्रकाश
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को संसद को इस बात से अवगत कराया कि ई-कॉमर्स सेक्टर (E-Commerce Sector) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़े नियमों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।
By Ankit KumarEdited By: Updated: Thu, 11 Feb 2021 07:11 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को संसद को इस बात से अवगत कराया कि ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़े नियमों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रकाश ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि वर्तमान में ई-कॉमर्स रेगुलेटर के गठन का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, ''मौजूदा समय में भारत में ई-कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।''
(यह भी पढ़ें: एलन मस्क के निवेश के बाद बिटकॉइन की कीमत में लगातार इजाफा, 50 हजार डॉलर के आंकड़े को छुआ)स्टील और सीमेंट के दाम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रकाश ने कहा कि सीमेंट कंपनियों के गठजोड़ से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) इस तरह की शिकायतों से डील करने वाला उपयुक्त प्राधिकरण है।
CCI को स्टील सेक्टर से जुड़ी सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच चल रही है। उन्होंने साथ ही कहा, ''स्टील या सीमेंट सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं हो रहा है।''एक अन्य सवाल के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 28 अगस्त, 2018 को सरकार ने ई-फार्मेसी से जुड़े मसौदा नियमों का प्रकाशन किया था और उनपर वर्तमान में विभिन्न हितधारक विचार-विमर्श कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न रिटेल संगठन E-Commerce सेक्टर को रेगुलेट करने की मांग करते रहे हैं।(यह भी पढ़ें: Income Tax Rates For FY 2021-22: नए और पुराने टैक्स स्लैब में जानिए कहां होगा आपको फायदा)