NPCI करेगी UAE के Al Etihad Payments के साथ समझौता, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में मिलेगी मदद

पीटीआई, नई दिल्ली: केंद्र सराकर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है।

एक अधिकारी ने आज कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सीमा पार लेनदेन की सुविधा के लिए अबू धाबी में अल एतिहाद पेमेंट्स (Al Etihad Payments) के साथ एक समझौता करेगी।

5 अक्टूबर को होगा समझौता

अधिकारी के मुताबिक भारत के रुपे डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्टैक के आधार पर यूएई भी अपने देश में एक घरेलू कार्ड को विकसित करना चाहती है जिसमें एनपीसीआई मदद करेगी। इसी के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू साइन होगा।

आपको बात दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक अबू धाबी में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं इसी दौरान इस एमओयू पर साइन किए जाएंगे।

सह-अध्यक्षता करेंगे पीयूष गोयल

पीयूष गोयल अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान के साथ निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय कार्य बल की ग्यारहवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।

इस बैठक में ADQ के एमडी और सीईओ और निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अलसुवैदी, थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी, विदेश व्यापार राज्य मंत्री और यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा और दोनों देशों के राजदूत (अब्दुलनासिर अलशाली, भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत, और संजय सुधीर, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत) उपस्थित रहेंगे।

2022 में एनपीसीआई ने फ्रांस के साथ किया था समझौता

साल 2022 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने फ्रांस की तेज और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, जिसे लायरा कहा जाता है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।

इसके बाद इसी साल यानी 2023 UPI और सिंगापुर के PayNow ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिससे दोनों देशों के यूजर्स को सीमा पार लेनदेन करने की मंजूरी मिल गई। यूएई, भूटान और नेपाल पहले ही यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपना चुके हैं।

इन देशों में यूपीआई शुरू करने का प्लान

एनपीसीआई इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोपीय देशों और पश्चिम एशिया में यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहा है। UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI द्वारा अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है।

भारत में यूपीआई को साल 2016 में लॉन्च किया गया था जो अब देश में डिजिटल पेमेंट में एक क्रांति साबित हो रही है।