बेंगलुरु में शुरू हुआ स्वदेशी सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म ONDC; ग्रॉसरी, फूड के अलावा मिलेगा और भी बहुत कुछ

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। स्वदेशी सरकारी ई - कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce -ONDC) के बीटा ट्रायल की शुरुआत आज बेंगलुरु में हो गई। फिलहाल इसे शहर के 200 से अधिक खुदरा किराना स्टोर और रेस्तरां के साथ शुरू किया गया है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) ने कहा कि अभी इस पायलट प्रोग्राम को  बेंगलुरु के 16 पिनकोड एरिया में शुरू किया गया है। बेंगलुरु में ओएनडीसी की बीटा टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। ओएनडीसी ई- कॉमर्स इकोसिस्टम को लोकतांत्रिक बनाएगा, क्योंकि इसमें सभी खरीददार और दुकानदार स्वतंत्र रूप से व्यापार कर पाएंगे।

ONDC का उद्देश्य

ओएनडीसी का उद्देश्य देश में ई- कॉमर्स व्यवसाय पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना है, जिनके पास मौजूदा समय में ई- कॉमर्स मार्किट में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। इसमें सरकार छोटे- छोटे दुकानदारों को खरीददारों को जोड़ना चाहती है, जिससे उन्हें भी बढ़ते हुए ई-कॉमर्स मार्किट का फायदा मिल सके।

ई-कॉमर्स का लोकतांत्रिक तरीका

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर ओएनडीसी को ई-कॉमर्स का लोकतांत्रिक तरीका बताते हुए कहा था कि यह छोटे व्यापारियों और खरीददारों को सशक्त बनाएगा। यह बेंगलुरु के लोगों के लिए एकदम नया अनुभव होने वाला है। 

ONDC काम कैसे करता है?

ओएनडीसी से कोई भी ग्राहक केवल सिंगल एप्लीकेशन से पंजीकृत किसी भी व्यापारी से खरीदारी कर सकता है। इस पर यूजर सामान के साथ-साथ सेवाओं का भी लाभ ले सकता है। शुरुआत में इसमें बिजोम, डिजिट, ई-समुदाय, ईविटालर्क्स, गो फ्रुगल, ग्रोथ फाल्कन्स, इनोबिट्स माइस्टोर, एनस्टोर, सेलरएप, यूशॉप और यून्गेज का उपयोग करके किराने का सामान या फिर रेस्तरां में आर्डर कर सकते हैं।

ONDC में निवेश कर रही 20 से ज्यादा कंपनियां

ओएनडीसी में देश की निजी और सरकारी मिलकर 20 से अधिक कंपनियां कुल 255 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम शामिल हैं।

आगे इन शहरों में शुरू होगा ट्रायल

इससे पहले इस साल अप्रैल में कुछ सीमित यूजर्स के साथ बेंगलुरु में ओएनडीसी के अल्फा वर्जन की टेस्टिंग की गई थी, जिसे सितंबर 2022 तक 80 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। बता दें, सरकार ओएनडीसी को यूपीआई की तर्ज पर विकसित करना चाहती है, जिससे ई- कॉमर्स मार्केट पर किसी कंपनी का एकाधिकार न हो।

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