इस साल के अंत तक फ्री कैश फ्लो जनरेट कर लेगी Paytm, Q1 में करीब 40 प्रतिशत बढ़ा है रेवेन्यू
भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता पेटीएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी इस साल के अंत तक फ्री कैश फ्लो जनरेट कर लेगी। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि 2023 की जून तिमाही में कंपनी की वृद्धि उसके भुगतान वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवसायों के विस्तार से प्रेरित थी। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sat, 22 Jul 2023 02:10 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पेटीएम (Paytm) के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस साल के अंत तक कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर लेगी।
फ्री कैश फ्लो वह नकदी है जो किसी कंपनी द्वारा अपने परिचालन व्यय (OpEx) और पूंजीगत व्यय (CapEx) के भुगतान के बाद बची रहती है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) ने कहा कि जून 2023 तिमाही में कंपनी की वृद्धि पेमेंट, वित्तीय सेवाओं और वाणिज्य व्यवसाय में विस्तार के कारण हुई है।
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शर्मा ने कहा कि
हम साल के अंत तक फ्री कैश फ्लो को सकारात्मक बनाने के अपने प्रतिबद्ध दिशानिर्देशों पर हैं
Q1 में कम हुआ घाटा
30 जून को खत्म हुए वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में नतीजे जारी करते हुए बताया था कि कंपनी का घाटा कम होकर 358.4 करोड़ रुपये हो गया है जो एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को 645.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।परिचालन से बढ़ा राजस्व
पेटीएम ने पहली तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया कि रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 39.4 प्रतिशत बढ़कर 2,341.6 करोड़ रुपये हो गया, जो जून 2022 तिमाही में 1,679.6 करोड़ रुपये था।कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में उसका मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम (GMV) साल-दर-साल 37 फीसदी बढ़कर 4.05 लाख करोड़ रुपये हो गया।
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर दिया अपडेट
सीईओ विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने पर आरबीआई द्वारा लगाई गई रोक पर एक अपडेट साझा करते हुए, शर्मा ने कहा कि इसने बैंकिंग नियामक को एक अनुपालन रिपोर्ट सौंप दी है, और इसकी समीक्षा की जा रही है और इसके जल्द आने की उम्मीद है।
2022 में आरबीआई ने लगाया था रोक
वित्तीय वर्ष (FY) 2022 के दौरान, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) को 1 मार्च, 2022 से नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग रोकने का निर्देश दिया था। वित्त वर्ष 23 में आरबीआई ने कहा कि PPBL का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक बाहरी ऑडिटर नियुक्त किया।