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Petrol Diesel Price: 2021 से केवल दो प्रतिशत बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, कुछ राज्य वसूल रहे हैं अधिक टैक्स

Petrol Price केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों की तुलना में गैर-भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर अधिक वैट वसूला जा रहा है जबकि केंद्र ने कीमतों को कम रखने के लिए दो बार एक्साइज ड्यूटी को घटाया है।

By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Fri, 16 Dec 2022 10:25 AM (IST)
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Petrol Price hike in india only two percent Hardeep Singh Puri (Jagran File Photo)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हैं, जबकि इस दौरान दुनिया में कच्चे तेल के दाम में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021 और 2022 के बीच देश में पेट्रोल के दामों में केवल दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने यह सभी बातें एक सवाल के जवाब में कहीं। इसके साथ आगे कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद देश में कई राज्य सरकारों की ओर से पेट्रोल-डीजल पर बैट घटाया गया है, लेकिन विपक्ष शासित कुछ राज्य द्वारा कीमतों को अभी भी नहीं घटाया गया है।

विपक्ष शासित राज्यों ने नहीं घटाया टैक्स

कल संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पुरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड की ओर भी टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम रखने के लिए नवंबर 2021 और मई 2022 में दो बार एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है।

भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम

उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद कुछ राज्य सरकारों की ओर से पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम किया गया है। इन राज्यों में भाजपा शासित राज्यों के अलावा दो और तीन अन्य राज्य शामिल हैं। कुछ राज्यों में वैट की दर 17 रुपये प्रति लीटर है और गैर-भाजपा शासित राज्यों में 32 रुपये प्रति लीटर तक वैट लिया जा रहा है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव

बता दें, देश में पिछले छह महीने से अधिक समय से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आखिरी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों मे परिवर्तन मई 2022 में किया गया था। उस केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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