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PFRDA के चेयरमैन ने दिया अपडेट, NPS सबस्क्राइबर के लिए आने वाली है नई स्कीम, मिलेगा तगड़ा फायदा

NPS Assured Returnएनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई स्कीम लॉन्च करने वाली है। इसकी जानकारी PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंत मे दी है। आइए जानते हैं कि इस साल पीएफआरडीए का लक्ष्य क्या है?

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Wed, 07 Jun 2023 07:28 PM (IST)
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PFRDA chairman Deepak Mohant said Minimum assured return scheme in works will be launched soon
 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। NPS Assured Return: पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवल्पमेंट ऑथोरेटी (PFRDA) के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने बताया कि रेगुलेटरी एक नई पेंशन योजना पर काम कर रही है। इस योजना में पेंशनधारक को न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा। ये योजना जल्द ही लॉन्च होने वाली है।

इस साल का उद्देश्य

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अटल पेंशन योजना (APY) में करीब 5.3 करोड़ ग्राहक हैं। इस साल का लक्ष्य 1.3 करोड़ है। जबकि पिछले साल पीएफआरडीए का लक्ष्य 1.2 करोड़ था। एपीवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए का उद्देश्य योजना के तहत नामांकन बढ़ाना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस मामले में अच्छा कर रहा है। अटल पेंशन योजना में 9 फीसदी का रिटर्न मिलता है। सरकार ने इस योजना के लिए गैप फंडिंग का आश्वासन दिया है। अभी इस पर काम चल रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सुनिश्चित रिटर्न मामले में पेंशन कोष को अधिक पूंजी जुटानी पड़ती है, क्योंकि इसमें अधिक जोखिम होता है। पीएफआरडीए नए प्रोडक्ट पर विचार कर रही है। इस उत्पाद में रिटर्न आकर्षक होना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा को लेकर दीपक मोहंत ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होाग। एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के उपाय सुझाएगी।

केंद्र सरकार ने मार्च में कहा था कि पीएफआरडीए अधिनियम में संचित एनपीएस कोष की वापसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पांच राज्य पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना चाहते हैं।

इन राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वापस लिया

राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओपीएस को वापस करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है। साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत संचित कोष की वापसी का अनुरोध किया है।