बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PM Internship Scheme) के तहत 1.55 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। इस योजना के लिए बना पोर्टल 12 अक्टूबर शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव हुआ था। इसके पायलट प्रोजेक्ट का लक्ष्य 1.25 लाख उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन करना था। रविवार को पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या 1,55,109 थी।

क्या है रजिस्ट्रेशन की शर्त

इस योजना के तहत 21-24 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल 'www.pminternship.mca.gov.in' है। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी। इस योजना के तहत इंटर्न को 12 महीने के लिए 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता और 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलेगा।

केंद्र सरकार की इस स्कीम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को रिजर्वेशन भी मिलेगा। यह आरक्षण के नियमों के अनुसार होगा। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फार स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइंफार्मेटिक्स (बीआईएसएजी) 27 अक्टूबर से सात नवंबर के बीच उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करेगा। फिर शार्टलिस्ट कैंडिडेट आठ नवंबर से 15 नवंबर के बीच इंटर्नशिप ऑफर पर फैसला कर सकते हैं।

क्या है पीएम इंटर्नशिप योजना

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पिछले सप्ताह पोर्टल ने तेल, गैस और ऊर्जा, यात्रा और आतिथ्य और ऑटोमोटिव सहित 24 क्षेत्रों में 80,000 से अधिक अवसर जोड़े। मंत्रालय ने कहा था, "पोर्टल आधार-आधारित पंजीकरण और बायोडाटा जनरेशन जैसे उपकरणों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप तक कुशल पहुँच सुनिश्चित करता है।"

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 800 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस योजना का उद्देश्य 12 महीने के लिए भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका देना है।

एक करोड़ युवाओं को लाभ

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से अगले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त 2024-25 के बजट में योजना का एलान किया था। वित्त एवं कंपनी मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, यह पूरी तरह से इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसके तहत कोशिश होगी कि चयनित उम्मीदवारों को उनके अपने जिले या आसपास के जिले में ही प्रशिक्षण का मौका दिया जाए।

सरकार का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता वास्तविक समाधान नहीं है। कौशल विकसित करना बेहतर विकल्प है। इससे युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी होगी।

यह भी पढ़ें : Pradhan Mantri Awas Yojana: इन तीन नियमों का रखें ध्यान, नहीं तो सब्सिडी के पैसे वसूल लेगी सरकार