PM Kisan Yojana की 15वीं किस्त के लिए आप हैं पात्र, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस

 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की है। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि किसानों को किस्तों के तौर पर मिलती है। एक किस्त में किसानों को 2,000 रुपये की राशि मिलती है। यह किस्त साल में 3 बार मिलती है। अभी तक सरकार ने 14 किस्त जारी कर दी है। किसानों को 15 वीं किस्त का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

अगर आपने भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। इसके अलावा आपको किस वजह से योजना की किस्त नहीं मिलेगी, इसका कारण भी जान लेना चाहिए। आइए, आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

ऐसे चेक करें स्टेट्स

• पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल (https://pmkisan.gov.in/) पर जाना है।
• इसके बाद आपको बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
• इसके बाद आपको स्क्रीन पर शो हो रहे कैप्चा कोड को दर्ज करना है।
• अब आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको अपना स्टेट्स शो होगा।
• अगर स्क्रीन पर  ई-केवाईसी, पात्रता और लैंड सिडिंग के आगे नो लिखाहै तो इसका मतलब है कि आप इस योजना से वंचित है।

इस वजह से अटक सकती है किस्त

कई किसानों के अकाउंट में अभी तक 14 वीं किस्त की राशि नहीं आई है। इसकी वजह है कि सरकार ने धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए नियमों को मजबूत कर दिया है। अब जो किसान गैर-तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे, वह अब इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसान ने अपना ई-वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तब भी वह योजना के लाभ से वंचित रह सकता है।

आपको बता दें कि योजना का लाभ वहीं किसानों को मिलेगा जो योजना के योग्य होता है। अगर कोई किसान योजना का लाभ गैर-कानूनी तरीकों से उठाती है तब उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा किसानों को इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी करवानी होगी। किसानों को अपने जमीन का सत्यापन भी करवाना होता है। अगर किसान ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।  

कई बार किसान गलत बैंक अकाउंट नंबर दर्ज कर देते हैं। इस कारण से भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में किसानों को कोई भी जानकारी देते समय काफी सतर्क रहना चाहिए।