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PM Kisan 15th Installment: खत्म हुआ इंतजार, पीएम मोदी आज करेंगे 15वीं किस्त ट्रांसफर, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर के लाखों पात्र किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम आज झारखंड जाएंगे और वहां से किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। केंद्र सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह 6000 रुपये 2000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खाते में जमा किए जाते हैं।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 15 Nov 2023 07:00 AM (IST)
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झारखंड के दौरे पर आज रहेंगे पीएम मोदी, वहीं से किसानों के खाते में भेजेंगे पैसे।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां आज खत्म होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के करोड़ों पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे।

पीएम मोदी आज झारखंड का दौरा करेंगे और वहीं से किसानों के खाते में पैसे भेजेंगे। आपको बता दें कि सरकार सालाना किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस 6000 रुपये को तीन किस्तों में 2000 रुपये कर के किसानों के खाते में भेजे जाते हैं।

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इन किसानों के खाते में नहीं आएगें पैसे

आपको बता दें कि वैसे किसान ज‍िनका अकाउंट अलग-अलग पोर्टल से ल‍िंक नहीं हुआ है, भूलेख वेरेफिकेशन और आधार सीड‍िंग नहीं हुआ है वैसे किसानों को 15वीं किस्त नहीं भेजी जाएगी।

इसके अलावा ऐसे किसान जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवाया है उन्हें फिर से 15वीं किस्त से वंचित रहना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ईकेवाइसी नहीं करवाया है तो यहां बताएं गए प्रोसेस को अपना कर फटाफट अपना ईकेवाइसी पूरा कर लें:

  • ईकेवाइसी करवाने के लिए सबसे पहले आप पीएम किसान की आधिकारीक वेबसाइट पर जाएं
  • इसके बाद स्क्रीन के बाएं ओर आपको 'e-KYC' का ऑप्‍शन दिखाई देगा। उसपर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल कर बाकी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • एक बार ओटीपी वेरिफाइ हो जाए उसके बाद आपका ईकेवाइसी पूरा हो जाएगा।
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क्या है पीएम किसान योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), एक केंद्रीय योजना है। योजना के तहत सरकार सीधा किसानों के बैंक खातों में सालाना 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है। हालांकि यह राशि 2000 रुपये के तीन किस्तों में जारी किए जाते हैं। ये 2000 रुपये हर चार महीने में भेजे जाते हैं।

केंद्र सरकार की आधिकारी वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार ने 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।