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PM Vishwakarma Yojana के तहत महज 5 % की ब्याज पर मिलेगा लोन, सरकार देगी इतने प्रतिशत की सब्सिडी

PM Vishwakarma Yojana वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार लोन लेने वाले कारीगरों को ब्याज पर 8 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। शुरुआत में इस योजना में एक लाख रुपया का कर्ज दिया जाएगा और जैसे ही लाभार्थी की ओर से इस लोन का पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा। उसे अतिरिक्त दो लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा।

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Mon, 18 Sep 2023 09:45 AM (IST)
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PM Vishwakarma Yojana में रियायती दर पर मिलेगी लोन।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार लोन लेने वाले कारीगरों को ब्याज पर 8 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। इससे सीधे तौर पर लोन लेने वाले कारीगरों को बड़ी राहत मिलेगी।

बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया था। सरकार द्वारा ये योजना 13,000 करोड़ रुपये के बजट से शुरू की गई है। इसका एलान वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किया जा चुका था।

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5 प्रतिशत की ब्याज पर मिलेगा लोन

पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि इस योजना के तहत कारीगरों को सरकार बिना कुछ गिरवी रखे 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन देगी।

शुरुआत में इस योजना में एक लाख रुपया का कर्ज दिया जाएगा और जैसे ही लाभार्थी की ओर से इस लोन का पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा। उसे अतिरिक्त दो लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले, नाई और नाव बनाने वाले सहित 18 गतिविधियां शामिल लोगों को मिलेगा।

वित्तीय सहायता के साथ भी मिलेंगे लाभ

इस स्कीम में वित्तीय सहायता के साथ एडवांस स्किल ट्रेनिंग, आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्ञान,डिजिटल पेमेंट, वैश्विक एवं घरेलू मार्केट से लिंक और ब्रांड प्रमोशन आदि के बारे में भी बताया जाएगा।

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पीएम विश्वकर्मा योजना में मिलेगी स्किल ट्रेनिंग

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 5 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी साथ ही 500 रुपये प्रति दिन का भुगतान भी इस ट्रेनिंग के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा टूलकिट इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपये की ग्रांट दी जाएगी। वहीं, डिजिटल लेनदेन को प्रमोट करने के लिए एक रुपये प्रति लेनदेन तक का इंसेंटिव 100 लेनदेन तक दिया जाएगा।