Gold Loan Fraud पर वित्त मंत्रालय सतर्क, सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन बुक्स की समीक्षा करने के दिए निर्देश

 पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह गोल्ड लोन पोर्टफोलियो (Gold Loan Portfolio) की समीक्षा करें। दरअसल, मंत्रायल ने नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के मामले देखें हैं। इसके बाद वित्त मंत्रायल ने सभी पीएसयू बैंक को यह निर्देश दिया।

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों को एक संबोधित पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने गोल्ड लोन (Gold Loan) से संबंधित अपनी सिस्टम और प्रोसेस पर गौर करने को कहा है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने पीटीआई एजेंसी को बताया कि हमने बैंकों से गोल्ड लोन कारोबार की व्यापक समीक्षा करने को कहा है।

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पिछले महीने भी इस संबंध में एक निर्देश जारी हुआ था। इसमें बैंक को शुल्क और ब्याज के कलेक्शन और गोल्ड लोन अकाउंट को बंद करने से संबंधित विसंगतियों को ठीक करने की सलाह दी गई थी।

वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गए पत्र में विभिन्न चिंताओं को उजागर किया गया है। इसमें अपेक्षित स्वर्ण संपार्श्विक (Requisite Gold Collateral) के बिना गोल्ड लोना का वितरण, चार्ज का कलेक्शन और कैश में रिपेमेंट के संबंध में विसंगतियां शामिल हैं।

डीएफएस ने बैंकों से 1 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2024 तक पिछले दो साल की अवधि की गहन समीक्षा करने का आग्रह किया। इस समीक्षा से यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी गोल्ड लोन बैंकों की नियामक आवश्यकताओं और आंतरिक नीतियों के पालन के तहत ही दिया गया है।

गोल्ड हुआ महंगा

बीते कुछ दिनों से गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक महीने में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,365 रुपये से बढ़कर 67,605 रुपये हो गई है।

ऐसे में बैंक प्रमुख को मिले पत्र के अनुसार विभाग को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के संबंध में गैर-अनुपालन के मामले सामने आए हैं और इसलिए विभाग ने यह सलाह जारी की है।

देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास अकेले दिसंबर 2023 तक 30,881 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है।

तीसरी तिमाही के अंत में पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) का गोल्ड लोन एक्सपोजर 5,315 करोड़ रुपये था जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) का गोल्ड लोन 3,682 करोड़ रुपये था।

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक या गोल्ड लोन फाइनेंस फर्म ज्वेलरी के मूल्य का केवल 75 प्रतिशत ही दे सकते हैं। हालाँकि, ग्राहक की कठिनाई को कम करने के लिए COVID-19 अवधि के दौरान छूट प्रदान की गई थी।

आरबीआई ने गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और आभूषणों को गिरवी रखकर बैंकों द्वारा स्वीकृत लोन के लिए मूल्य पर लोन (एलटीवी) को अगस्त 2020 में 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया था। यह छूट 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध थी। .

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