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Coin Vending Machine: RBI लॉन्च करेगा कॉइन वेंडिंग मशीन, क्यूआर कोड स्कैन कर ले सकेंगे सिक्के

Coin Vending Machine RBI का क्यूआर-कोड आधारित पायलट प्रोजेक्ट यूपीआई सुविधा के माध्यम से ग्राहकों के लिए सिक्कों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। शुरुआती दौर में इसे भारत के 12 शहरों में शुरू किया जाएगा। (जागरण फाइल फोटो)

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Wed, 08 Feb 2023 12:12 PM (IST)
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RBI to launch QR code based coin vending machines pilot project in 12 cities
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। RBI to Launch QR Code Coin Vending Machines: देश में सिक्कों की किल्ल्त को दूर करने के लिए भारतीय रिजव बैंक ने एक अहम ऐलान किया है। आरबीआई 12 शहरों में क्यूआर कोड कॉइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोक्जेट शुरू करने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति एक क्यूआर कोड स्कैन कर और यूपीआई से पेमेंट कर कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाल सकेगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही RBI इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा। उन्होंने बताया कि अगर यह पायलट सफल रहा तो बैंकों को इस तरह की मशीनें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यूपीआई से पेमेंट कर ले सकेंगे सिक्के

क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन 12 शहरों में शुरू की जाएंगी। शक्तिकांत दास ने नवीनतम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एमपीसी की बैठक में घोषणा की कि जल्द ही 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीनें होंगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इससे सिक्कों की पहुंच में आसानी होगी, मशीनों का उपयोग करके सिक्कों का वितरण होगा। कॉइन वेंडिंग मशीनें स्वचालित मशीनें हैं जो बैंक करेंसी नोटों के बदले सिक्के बांटती हैं।

कैसे काम करेंगी ये मशीनें

आरबीआई गवर्नर के बयान के अनुसार, ये वेंडिंग मशीनें बैंक नोटों के बजाय यूपीआई का उपयोग कर ग्राहक के खाते से रकम लेंगी और उनको उतनी कीमत के सिक्के वितरित करेंगी। इससे सिक्कों की उपलब्धता में आसानी होगी। पायलट से मिले अनुभव के आधार पर इन मशीनों का उपयोग करके सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

यूपीआई का दायरा बढ़ेगा

आरबीआई ने मर्चेंट भुगतान के लिए इनबाउंड यात्रियों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। शुरुआत में यह सुविधा G20 देशों के यात्रियों के लिए होगी।

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