RBI ने जारी किया Green Deposits का फ्रेमवर्क, ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों और भवनों को मिलेगी मदद
Green Deposits Framework आरबीआई ने बैंकों एनबीएफसी द्वारा हरित जमा की स्वीकृति के लिए ढांचा जारी किया है। इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा हरित परिवहन और हरित भवनों जैसी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Wed, 12 Apr 2023 03:53 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। RBI Framework For Green Deposit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Green Deposit को जमा करने के फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दिया है। इसके तहत बैंकों और एनबीएफसी द्वारा जमा स्वीकृति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जमा धन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और हरित भवनों जैसी गतिविधियों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
कुछ विनियमित संस्थाएं (REs) पहले से ही हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश कर रही हैं और यह ढांचा 1 जून, 2023 से लागू होगा।![]()
आरबीआई ने कहा कि फ्रेमवर्क का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं को हरित गतिविधियों या इसके लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें ग्राहकों को हरित जमा की पेशकश करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने, ग्राहकों को उनके स्थिरता एजेंडा को प्राप्त करने में सहायता करने, ग्रीनवाशिंग चिंताओं को दूर करने जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है।
भारतीय ग्रीन टैक्सोनॉमी के आधार पर होगा आवंटन
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई आय का आवंटन आधिकारिक भारतीय ग्रीन टैक्सोनॉमी पर आधारित होना चाहिए। साथ ही, टैक्सोनॉमी को अंतिम रूप दिए जाने तक एक अंतरिम उपाय के रूप में आरई को हरित जमाओं के माध्यम से जुटाई गई आय को एक खास सूची के लिए आवंटित करना आवश्यक होगा।
मिल सकता है जलवायु स्थिरता को बढ़ावा
जलवायु परिवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना गया है और उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। आरई हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई आय को आवंटित कर सकते हैं, जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, स्थायी जल और अपशिष्ट प्रबंधन, और हरित भवन, नए परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।