डिजिटल करेंसी को लेकर RBI ने बताया प्लान, कई और बैंकों से जुड़ेगा CBDC पायलट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Central Bank Digital Currency: रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पायलट को लेकर बड़ा एलान किया है। अब सीबीडीसी पायलट के दायरे धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। इसमें कई बैंक शामिल होने वाले हैं।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कब शुरू हुई थी?

डिजिटल रुपया-होलसेल सेगमेंट (ई रुपया-डब्ल्यू) में पहला पायलट 1 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ। इसके बाद रिटेल डिजिटल रुपया (ई रुपया-आर) के लिए पहला पायलट 1 दिसंबर, 2022 से शुरू किया गया था। 

सीबीडीसी पायलट कहां-कहां लान्च हुआ?

आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि डिजिटल करेंसी भी फिजिकल नोटों की तरह इस्तेमाल में आती है। सीबीडीसी पायलट को मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था। जिसमें क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) में भाग लेने वाले ग्राहक और मर्जेंट शामिल थे। अहमदाबाद, चंडीगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला सहित अन्य स्थानों को भी पायलट में जोड़ा जा रहा है। यानी यहां पर भी पायलट को लान्ट किया जा रहा है।

किन बैंकों को सीबीडीसी पायलट (ई रुपया-आर) से जोड़ा गया?

सीबीडीसी पायलट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), यस बैंक(YES Bank) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) के साथ शुरू हुआ है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India), एचडीएफसी बैंक(HDFC Bank) और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) बाद में शामिल हुए। अब तक दोनों पायलटों के परिणाम संतोषजनक और उम्मीदों के अनुरूप रहे हैं। डिजिटल रुपया-होलसेल सेगमेंट के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका इस्तेमाल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए किया जाता है।

सीबीडीसी पायलट (ई रुपया-डब्ल्यू) में कौन शामिल

आरबीआई ने बताया कि अब तक दोनों पायलटों के परिणाम संतोषजनक और उम्मीदों के अनुरूप रहे हैं। इससे इंटर-बैंक बाजार को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है।

इसमें पायलट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी (HSBC) भाग ले रहे हैं। सीबीडीसी से इंटरबैंक बाजार को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद का जा रही है। ई-रुपये से लेनदेन की लागत कम हो सकती है।