दशहरा पर शुरू हुआ पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ
Prime Minister Internship Scheme केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में युवाओं के हुनर को तराशने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का एलान किया था। इस स्कीम के तहत टाप 500 कंपनियों में अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल करने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण शनिवार को दशहरे के दिन से शुरू हो गया।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी सिलसिले में मोदी सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण शनिवार को दशहरे के दिन से शुरू हो गया। योजना के तहत, प्रत्येक प्रशिक्षु या इंटर्न को हर महीने पांच हजार रुपये मिलेंगे।
सरकार से अतिरिक्त लाभ के रूप में छह हजार रुपये की एकमुश्त राशि भी मिलेगी।योजना के तहत कंपनियों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए शनिवार को पोर्टल पर पंजीकरण की शुरुआत हुई। अभ्यर्थी पोर्टल पर 25 अक्टूबर तक अपनी योग्यता और अन्य जानकारी अपलोड कर सकेंगे। पांच हजार रुपये के स्टाइपेंड में से 500 रुपये कंपनियां अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से देंगी, और शेष 4,500 रुपये सरकार देगी।
योजना में लागू होंगे आरक्षण के नियम
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के नियम लागू होंगे। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फार स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइंफार्मेटिक्स (बीआईएसएजी) 27 अक्टूबर से सात नवंबर के बीच उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करेगा। शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार आठ नवंबर से 15 नवंबर के बीच इंटर्नशिप ऑफर पर फैसला कर सकते हैं।
इस पायलट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 800 करोड़ रुपये है। 10वीं पास 21 और 24 वर्ष की आयु के युवा कर सकते हैं आवेदन इस योजना के लिए 21 और 24 वर्ष की आयु के युवा, जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास वैध प्रमाणपत्र और मार्कशीट होना चाहिए।
एक करोड़ युवाओं को होगा लाभ
इस योजना से अगले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता वास्तविक समाधान नहीं है। कौशल विकसित करना बेहतर विकल्प है।
वित्त एवं कंपनी मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह पूरी तरह से इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसके तहत कोशिश होगी कि चयनित उम्मीदवारों को उनके अपने जिले या आसपास के जिले में ही प्रशिक्षण का मौका दिया जाए। इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए कंपनी मामले के मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है और pminternship.mca.gov.in पर जाकर हर कोई उस पोर्टल तक पहुंच सकता है।
(आईएएनएस से इनपुट के साथ)
