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Banking Rule Change: 1 अक्टूबर से बदल गए ये सरकारी नियम, जानें आप पर क्या होगा इसका असर

Banking Rule Change सरकार की ओर से पिछले कुछ समय में कई नियमों में बदलाव किया गया है जिन्हें 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। इसमें कार्ड टोकनाइजेशन अटल पेंशन योजना और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम शामिल हैं।

By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Sat, 01 Oct 2022 07:17 AM (IST)
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Rule changes from 1 October 2022 Card tokenisation, Atal Pension Yojana, LPG
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज 1 अक्टूबर से नए महीने की शुरुआत हो रही है। सरकार की ओर से पिछले कुछ समय में बदले गए कई नियम आज से लागू हो रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आपको उन सभी नए नियमों को जान लेना चाहिए, जिससे आप उन कामों को समय से निपटा लें। 

इसमें अटल पेंशन योजना, म्यूचुअल फंड, छोटी योजनाओं पर ब्याज दर और कार्ड टोकेनाइजेशन जैसे नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं विस्तार से.....

अटल पेंशन योजना

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली अटल पेंशन योजना में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव हो गया है। अब आयकर भरने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना से नहीं जुड़ सकता है। मौजूदा समय में 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस पेंशन स्कीम से जुड़ सकता था। इस योजना में 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद व्यक्ति को 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है।

कार्ड टोकनाइजेशन

सरकार ने ऑनलाइन ठगी से लोगों को बचाने के लिए कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है। यह 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके बाद कोई भी मर्चेंट वेबसाइट भुगतान करते समय आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास स्टोर नहीं पाएगी। इसकी जगह आप केवल एक टोकन नंबर डालकर आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन

1 अक्टूबर से लागू नए नियम के मुताबिक, अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को नॉमिनी डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई निवेशक नॉमिनी डिटेल नहीं देता है, तो उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें लिखा होगा कि उसने नॉमिनेशन की सुविधा ना लेना का फैसला किया है।

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज

केंद्र सरकार की ओर से 29 सितंबर को छोटी बचत योजनाओं जैसे किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर बढ़ाई गई ब्याज दर 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। नई ब्याज दर अक्टूबर - दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए मान्य है।

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