Consolidated Account Statement भेजने के लिए डिफॉल्ट मोड के रूप में ईमेल होगा अनिवार्य - SEBI
बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड-रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (MF-RTA) द्वारा Consolidated Account Statement भेजने के लिए ईमेल को डिफॉल्ट मोड के रूप में अनिवार्य कर दिया है जो निवेशक द्वारा कारोबार की गई प्रतिभूतियों का लेखा-जोखा देता है। सेबी ने बताया कि ये नया फ्रेमवर्क 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। आइये इसके बारे में जानते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (The Securities and Exchange Board of India) ने हाल ही में Consolidated Account Statement (CAS) के लिए डिलीवरी के डिफॉल्ट मोड के रूप में ईमेल को अनिवार्य करने वाले एक नए रेगुलेशन की घोषणा की।
1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी इस कदम का उद्देश्य डिजिटल तकनीकी के बढ़ते उपयोग का लाभ उठाना, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और निवेशकों के लिए संचार को सुव्यवस्थित करना है।
क्या है CAS ?
CAS एक संयुक्त विवरण (Combined Statement) है, जो किसी विशिष्ट अवधि के दौरान निवेशक की वित्तीय गतिविधि का व्यापक अवलोकन देता है। यह सभी म्यूचुअल फंड और एक सामान्य पैन से जुड़े डीमैट (Demat) होल्डिंग्स में ट्रान्जैक्शन का विवरण देता है।डिपॉजिटरी (NSDL या CDSL) आम तौर पर CAS जनरेट करते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड निवेश और डीमैट होल्डिंग्स दोनों शामिल होते हैं, जब दोनों संस्थाओं (RTA और डिपॉजिटरी) में PAN विवरण मेल खाते हैं। ऐसे मामलों में जहां RTA और डिपॉजिटरी के बीच PAN विवरण अलग-अलग होते हैं, निवेशकों को अलग-अलग CAS स्टेटमेंट मिलते हैं - एक उनके म्यूचुअल फंड से जिसमें केवल म्यूचुअल फंड लेनदेन होते हैं।
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ईमेल डिलीवरी में बदलाव क्यों?
सेबी डिजिटल संचार के बढ़ते प्रचलन और निवेशकों के बीच इसकी प्राथमिकता को पहचानता है। ईमेल डिलीवरी इस प्रवृत्ति के अनुरूप है और कई लाभ देती है।
पर्यावरण के अनुकूल यह कागजी विवरणों पर निर्भरता को कम करता है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण में योगदान मिलता है।इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रक्रिया को सरल बनाती है और CAS तक तेज़ पहुंच सुनिश्चित करती है। निवेशकों को सीधे उनके ईमेल में CAS मिलता है, जिससे फिजिकल डिटेल खोने या गलत जगह पर रखे जाने की संभावना खत्म जाती है।