Small Savings Schemes: बजट के बाद इन स्कीम पर मिल रहा तगड़ा मुनाफा, दो साल में हो जाएगी इतनी कमाई
बजट में सरकार ने कई योजनाओं में अहम बदलाव कर दिया है। अगर आप भी छोटे निवेशक हैं और कम बचत में तगड़ा मुनाफा चाहते हैं तो आपके लिए बजट ढेर सारी सौगात लेकर आया है। आइए जानते हैं कहां कितना फायदा हो रहा है।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Sat, 04 Feb 2023 06:50 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Small Savings Schemes: छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों के पास खुश होने का एक बड़ा मौका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के लिए अधिकतम जमा सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने और मासिक आय योजना (MIS) के लिए अधिकतम जमा सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद इन योजनाओं पर बहुत आकर्षक ब्याज मिल रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के लिए अधिकतम जमा सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया। इसके अतिरिक्त, मासिक आय योजना (एमआईएस) के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है।इसके अलावा सरकार ने कुछ नई स्कीम भी शुरू की हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।
शुरू हुई ये नई स्कीम
सरकार ने एकमुश्त नई लघु बचत योजना 'महिला सम्मान बचत पत्र' भी शुरू की है। छोटी बचत योजनाओं पर भरोसा करने वाले निवेशक इन घोषणाओं से लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये योजनाएं नागरिकों को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनमें से कुछ नियमित रूप से आय कमाने की अनुमति देती हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में निवेश की जाने वाली अधिकतम राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। इससे वरिष्ठ नागरिक अपने एससीएसएस खाते में अधिक पैसा जमा कर सकेंगे और अपनी बचत पर उन्हें पहले से अच्छा ब्याज भी मिलेगा। कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद SCSS में पैसा लगा सकता है। वह व्यक्ति जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुना है, वह 55 वर्ष की आयु से योजना में निवेश करने के लिए पात्र है। SCSS पर आयकर (I-T) अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ भी दिया जाता है।
यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करती है। मार्च तिमाही के लिए SCSS के तहत दी जाने वाली ब्याज दर 8 फीसदी है।