बिजली पर खाना पकाने के प्रोत्साहन के लिए उठाए जाएंगे कई कदम
इस साल नवंबर में सरकार ने नेशनल इफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लांच किया था और अब इस प्रोग्राम की गति को तेज करने की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार के पास अभी इस बात को लेकर कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में कितने लोग बिजली पर खाना पकाते हैं। बिजली मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली सार्वजनिक कंपनी ईईएसएल सस्ते दाम पर 20 लाख इंडक्शन कुकिंग स्टोव बांटेगी।
राजीव कुमार, नई दिल्ली। इस साल नवंबर में सरकार ने नेशनल इफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लांच किया था और अब इस प्रोग्राम की गति को तेज करने की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार के पास अभी इस बात को लेकर कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में कितने लोग बिजली पर खाना पकाते हैं।
नवंबर में लांच कुकिंग प्रोग्राम में कहा गया था कि बिजली मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली सार्वजनिक कंपनी ईईएसएल सस्ते दाम पर 20 लाख इंडक्शन कुकिंग स्टोव का वितरण करेगी।
इंडक्शन कुकिंग स्टोव का इस्तेमाल
सूत्रों का कहना है कि सरकार के इस प्रोग्राम को अब आगे ले जाने की तैयारी चल रही है। शहरों पर पूरी तरह से बिजली से चलने वाले कुकिंग स्टोव के प्रचलन को बढ़ाया जाएगा। वहीं टियर-2 व टियर-3 शहरों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर आधारित इंडक्शन कुकिंग स्टोव का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाके में बैट्री स्टोरेज की सुविधा वाले सोलर इंडक्शन स्टोव को प्रोत्साहित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें - किसानों के उत्पादों के लिए खुल रहा निर्यात का दरवाजा, मिला सही प्लेटफॉर्म
इसके अलावा सरकारी पेट्रोलियम कंपनी आईओसी द्वारा विकसित सूर्या नूतन इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की तैयारी चल रही है। सूर्या नूतन रिचार्जेबल इंडोर कुकिंग सोल्यूशन है जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर उसे उष्मा में परिवर्तित करता है। इसके लिए उसके भीतर विशेष प्रकार का हीटिंग तत्व लगाया गया है। सूर्या नूतन का देश के पांच शहरों में ट्रायल भी किया गया है और यह स्टोव चार व्यक्ति का खाना पकाने के लिए सक्षम है।
कम बिजली की होगी खपत
ईईएसएल सस्ते दाम पर कम बिजली खपत करने वाले पंखे व एसी का वितरण बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस मॉडल को अपना कर स्टार रेटिंग वाले बिजली के कुकिंग स्टोव का वितरण बड़े शहरों में किया जाएगा। बिजली से खाना पकाने का चलन बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कम होने से आयात बिल भी कम होगा।
