Union Budget 2024-25: आगामी बजट में कौन-से सेक्टर्स पर रहेगी नई सरकार की नजर, एक्सपर्ट ने कहा...

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Budget 2024: हर साल 1 मार्च को यूनियन बजट पेश होता है। लेकिन, जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल मार्च में अंतरिम बजट और नई सरकार के गठन के बाद यूनियन बजट पेश होता है।

इस साल भी लोकसभा चुनाव थे। चुनावी नतीजों में एनडीए (NDA) को बहुमत मिली है और देश में एनडीए की सरकार बनी है।

रविवार को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी और सोमवार को उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। नई सरकार के गठन के बाद आम जनता से लेकर बिजनेसमैन तक का ध्यान यूनियन बजट (Union Budget 2024-25) पर है।

उम्मीद है कि जुलाई के पहले हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट पेश करेगी।

यूनियन बजट में सरकार कई सेक्टर के विकास पर ध्यान रखेगी। इस साल मार्च में पेश हुए अंतरिम बजट में भी निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है।

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जुलाई में पेश होने वाले बजट पर Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च Anshul Jain ने कहा

जुलाई में पेश होने वाले बजट में सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। वहीं सरकार स्टार्टअप, टैक्सेशन, जीएसटी दरों को भी तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करेगा।

सिद्धार्थ मौर्य, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, विभावंगल अनुकूलकारा प्राइवेट लिमिटेड ने कहा

संघीय बजट 2024 बनाते समय सरकार कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेगी। सबसे पहले, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार का ध्यान रोजगार सृजन पर होगा। कोविड-19 महामारी के बाद से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार को छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को समर्थन देना होगा, क्योंकि ये उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। संघीय बजट 2024 में सरकार का ध्यान रोजगार सृजन, महंगाई पर नियंत्रण, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, कृषि क्षेत्र में विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर रहेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।

बजट में इन मुद्दों पर भी रहेगा फोकस

• नई सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए भी कदम उठाएगी। महंगाई बढ़ने से आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता है। ऐसे में सरकार खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठा सकती है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
• हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार का खास ध्यान होगा। कोविड-19 ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को उजागर किया है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाकर अस्पतालों, दवाओं और टीकाकरण पर ज्यादा खर्च कर सकती है।
• एजुकेशन सेक्टर में सुधार भी महत्वपूर्ण है। सरकार शिक्षा के बजट को बढ़ा सकती है ताकि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें।
• किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार कर सकती है। फसलों के उचित दाम, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कर्ज माफी जैसी योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे का विकास भी महत्वपूर्ण होगा। सरकार सड़कों, पुलों, और रेल नेटवर्क के निर्माण पर ज्यादा खर्च कर सकती है। इससे न केवल परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
• सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेगी। सबसे पहले, यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसलिए, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ खास कदम उठा सकती है।

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