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Petrol Diesel Price reduced: मोदी सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, पेट्रोल 9.50, डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता, उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को 200 रुपये की मिलेगी सब्सिडी

महंगाई की मार से परेशान आम आदमी को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि वह पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रही है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Sun, 22 May 2022 07:55 AM (IST)
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बड़ा एलान किया
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती का फैसला किया है। सरकार ने शनिवार को पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में आठ रुपये और डीजल पर छह रुपये की कटौती की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बताया कि इस कदम से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी।

सरकारी खजाने पर पड़ेगा बोझ

इस कटौती के बाद पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में सात रुपये प्रति लीटर की कमी होगी। राज्यों की तरफ की तरफ से वैट में कटौती होने पर यह राहत और अधिक हो सकती है। पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकारी खजाने में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी। पिछले साल भी दीपावली से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये और 10 रुपये की कमी की गई थी।

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देने का एलान

इसके अलावा सरकार ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देने का एलान किया है। इसके तहत योजना के करीब नौ करोड़ लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर करीब 6,100 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।

राज्‍यों से वैट कम करने की अपील

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने राज्यों से आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने का भी आग्रह किया। सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर अगर राज्य भी वैट में कमी करते हैं तो आम आदमी को और राहत मिलेगी। पेट्रोल व डीजल पर कटौती से ट्रांसपोर्ट खर्च में कमी के साथ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी राहत मिलेगी।

इसलिए जरूरी था यह कदम

पिछले चार महीनों से खुदरा महंगाई दर छह प्रतिशत की सीमा से ऊपर चल रही है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79 प्रतिशत के साथ आठ साल के अधिकतम और थोक महंगाई दर 15.08 प्रतिशत के साथ नौ साल के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, इस फैसले से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा।

प्लास्टिक-स्टील से जुड़े कच्चे माल पर आयात शुल्क घटेगा

छोटे उद्यमियों को राहत देने के लिए प्लास्टिक व स्टील से जुड़े कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की जाएगी ताकि उनकी उत्पादन लागत कम हो सके। इससे तैयार माल की कीमत भी कम होगी जिससे आम जनता को भी इसका फायदा होगा और मैन्यूफैक्चरिंग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने कहा है कि जिन वस्तुओं के आयात अधिक हो रहे हैं, उनसे जुड़े कच्चे माल के आयात शुल्क घटाए जा रहे हैं ताकि उनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा सके।

सीमेंट की लागत को कम करने की हो रही कोशिशें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आगे कहा कि सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लाजिस्टिक्स के जरिए उपाय किए जा रहे हैं।

विपक्ष लगातार कर रहा था हमले

उल्‍लेखनीय है कि केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इन राहतों का एलान ऐसे वक्‍त में किया गया है जब विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हमले किए जा रहे थे। कांग्रेस बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए लगातार सरकार को घेर रही थी।

सीएनजी फिर दो रुपये प्रति किलो महंगी हुई

राजधानी दिल्ली में शनिवार को एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में दो रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत में सात मार्च से अब तक दो महीने में यह 13वीं बढ़ोतरी रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 73.61 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 75.61 रुपये प्रति किलो हो गई है।