Unique Kisan ID Card: 11 करोड़ किसानों को सशक्त करेगी सरकार, सभी को मिलेगी डिजिटल पहचान
Farmer Digital Id Card भारत सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास पर है। इसके लिए भारत सरकार अब नया प्लान लेकर आई है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल कृषि मिशन नामक योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक सभी किसानों को योजना का लाभ मिले। वर्तमान में इस योजना का लाभ 11 करोड़ किसानों को होगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए नई पहल शुरू कर दिया है। अब सरकार किसानों को यूनिक किसान आईडी कार्ड (Unique Kisan ID Card) देने की तैयारी कर रही है। यह कार्ड आधार कार्ड (Aadhaar Card) जैसा ही होगा।
सरकार की पूरी कोशिश है कि अगले तीन साल तक सभी किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड हो। वहीं, चालू वित्त वर्ष को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि 6 करोड़ किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड पहुंच जाए। यह कार्ड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया जाएगा। यह कार्ड के जरिये किसानों की मॉनिटरिंग करने में मदद करेगा।
कहां होगा यूनिक किसान आईडी कार्ड का इस्तेमाल
यह कार्ड किसानों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्ड के जरिये सरकार को पता चल जाएगा किसान के पास कितनी जमीन, मवेशी है। इसके अलावा कार्ड के माध्यम से पता चल जाएगा कि किसान ने किस फसल की खेती की है। यह कार्ड देश के सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान देने में मदद करेगा।
यह कार्ड सरकार के साथ किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित रहेगा। इस कार्ड के जरिये किसान आसानी से फसल बीमा और फसल लोन जैसी सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। यहां तक कि गांव की जमीन के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी भी मिलेगी। यह कार्ड डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में किया गया है।
यह भी पढ़ें: Zomato Share: जोमैटो के शेयर में आई तेजी, JP Morgan ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस