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UPI Transaction Data: लोग धड़ाधड़ कर रहे यूपीआई, अक्टूबर में लेनदेन का आंकड़ा 23.5 लाख करोड़ रुपये पार

यूपीआई ने ऑनलाइन पेमेंट को काफी आसान कर दिया है। हर महीने यूपीआई एक नया रिकॉर्ड दर्ज करता है। पिछले महीने अक्टूबर में भी यूपीआई के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। साल 2016 में यूपीआई के चालू होने के बाद से एक महीने में सबसे अधिक संख्या में यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

By Agency Edited By: Priyanka Kumari Updated: Fri, 01 Nov 2024 08:00 PM (IST)
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अक्टूबर में 23.5 लाख करोड़ रुपये का हुआ यूपीआई ट्रांजैक्शन
आईएएनएस, नई दिल्ली। यूपीआई आधारित डिजिटल लेनदेन में वृद्धि जारी है। अक्टूबर महीने में यूपीआई से देश में 23.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 16.58 अरब लेन-देन हुए। यह अप्रैल 2016 में यूपीआई के चालू होने के बाद से एक महीने में सबसे अधिक संख्या है।

शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सितंबर की तुलना में अक्टूबर में मात्रा में 10 प्रतिशत और मूल्य में 14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अक्टूबर में दैनिक यूपीआई लेनदेन मात्रा के हिसाब से 53.5 करोड़ और मूल्य के हिसाब से 75,801 करोड़ रुपये को पार कर गया, जबकि सितंबर में यह 50.1 करोड़ रुपये और 68,800 करोड़ रुपये था।

अक्टूबर में 46.7 करोड़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) लेनदेन हुए, जो सितंबर में 43 करोड़ से नौ प्रतिशत अधिक हैं। मूल्य के हिसाब से, आईएमपीएस लेनदेन सितंबर के 5.65 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़कर 6.29 लाख करोड़ रुपये हो गए।

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फास्टैग लेनदेन की संख्या सितंबर के 31.8 करोड़ की तुलना में अक्टूबर में आठ प्रतिशत बढ़कर 34.5 करोड़ हो गई। अक्टूबर में 6,115 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो सितंबर में 5,620 करोड़ रुपये थे। अक्टूबर में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) पर 12.6 करोड़ लेनदेन हुए जो सितंबर के 10 करोड़ से 26 प्रतिशत अधिक है। डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी मार्च, 2021 के 14-19 प्रतिशत से दोगुनी होकर मार्च, 2024 में 40-48 प्रतिशत हो गई।

इसमें यूपीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूपीआई आधारित लेनदेन की मात्र इस साल की पहली छमाही में 52 प्रतिशत बढ़कर 78.97 अरब हो गई जो पिछले साल की समान अवधि में 51.9 अरब थी। इसी तरह लेनदेन का मूल्य इस साल के पहले छह महीनों में 40 प्रतिशत बढ़कर 83.16 लाख करोड़ रुपये से 116.63 लाख करोड़ रुपये हो गया।

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