84000 करोड़ के कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए खुशखबरी, सरकार बना रही राहत देने का प्लान, 7% तक उछले शेयर
Vodafone Idea Shares: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बड़ी तेजी की वजह 84000 करोड़ के एजीआर बकाया को लेकर आई है। दरअसल, केंद्र सरकार, भारी कर्ज और नकदी संकट से जूझ रही इस टेलीकॉम कंपनी को राहत देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके चलते कंपनी के शेयर 7% तक उछल गए हैं।
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 7% की तेजी आई।
नई दिल्ली। भारी कर्ज और नकदी संकट से जूझ रही देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, केंद्र सरकार, इस कंपनी को 84000 करोड़ के एजीआर बकाया को लेकर बड़ी राहत देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इस खबर के सामने आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर 7% तक उछल गए हैं।
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 84000 करोड़ रुपये का रेगुलेटरी बकाया है, जिसके चलते कंपनी आने वाले दिनों में अपनी सेवाएं जारी रखने में असमर्थता जता चुकी है। ऐसे में सरकार इस टेलीकॉम कंपनी को राहत देने के बारे में विभिन्न विकल्प पर सोच रही है।
खुशखबरी से शेयरों में तेजी
सरकार से एजीआर मामले में राहत मिलने की उम्मीद के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर 7 फीसदी तक उछल गए हैं। फिलहाल, इस टेलीकॉम कंपनी के स्टॉक साढ़े 6 फीसदी की तेजी के साथ 6.96 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
क्या है सरकार का एक्शन प्लान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को इस बकाया को लेकर राहत देने के लिए, विचाराधीन प्रस्तावों में से एक प्रपोजल यह भी है कि AGR से संबंधित बकाया राशि के रि-पेमेंट की अवधि को मौजूदा 6 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया जाए।
सूत्रों ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि सरकार के पास एक अन्य विकल्प यह है कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर मामले पर अंतिम समाधान होने तक अपने बकाये के रूप में 1,000-1,500 करोड़ रुपये का टोकन एनुअल अमाउंट करने की अनुमति दी जाए।
बता दें कि इस साल की शुरुआत में वोडाफोन आइडिया ने बताया था कि केंद्र सरकार उसके बकाया, स्पेक्ट्रम कर्ज को इक्विटी में बदल देगी। इससे कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएगी।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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