12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेंगी, किन शेयरों में निवेश से छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर अपनी मुहर लगा दी है। ये स्मार्ट सिटी देश के 10 प्रमुख राज्यों में बनेंगे। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 28,602 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे शहरों का विकास तो होगा ही, साथ में औद्योगिक क्षेत्र को भी मजबूत मिलेगी। आइए जानते हैं कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट किन राज्यों में बनेगी और इससे किन शेयरों को फायदा होगा।

स्मार्ट सिटी किन राज्यों में बनेगी

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है। इसका कई इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें खासतौर पर मेटल, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल हैं।

अगर कंस्ट्रक्शन कंपनियों की बात करें, तो आप हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) और NCC पर नजर रख सकते हैं। इन कंपनियों को स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए बड़े ऑर्डर मिल सकता हैं। साथ ही, Siemens India और ABB India जैसी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनियों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।

लार्सन एंड ट्रुबो (L&T) भी कंस्ट्रक्शन की दुनिया की पुरानी खिलाड़ी है। वह अपने तजुर्बे की बदौलत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए तगड़ी दावेदार है। उसने पहले भी नागपुर, पुणे, पटना, फरीदाबाद, तिरुपति और रांची जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के लिए सफल बोली लगाई है।

टेक्नोलॉजी कंपनियों की होगी चांदी

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी। इसका फायदा टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों को मिल सकता है। टीसीएस के पास कई बड़े ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का अनुभव भी है। ADSL (एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन) जैसी कंपनियां भी नए प्रोजेक्ट की लाभार्थी बन सकती हैं, जो नए जमाने की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती हैं।

वहीं, स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए सीमेंट और मेटल कंपनियों को भी बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल सकते हैं। ऐसे में Tata Steel, NBCC, और UltraTech Cement की अहमियत बढ़ सकती है। साथ ही, एनर्जी उपलब्ध करने वाली कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है।

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