Budget 2024: ऊंची उड़ान चाहती है ड्रोन इंडस्ट्री, क्या बजट में मिलेगा प्रोत्साहन?
फिक्की और ईएंडवाई की संयुक्त रिपोर्ट में ड्रोन उद्योग का आकार वर्ष 2025 में 81600 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है और वर्ष 2030 तक इसके 2.50 लाख करोड़ रुपये हो जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के अलावा कृषि बीमा हेल्थ और खुदरा कारोबार में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को वैश्विक ड्रोन उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कहा है कि तब तक देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ड्रोन उद्योग की 1.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी। ड्रोन उद्योग भी मानता है कि यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को अगले आम बजट में कुछ प्रोत्साहन भी देने होंगे।
खास तौर पर आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का घरेलू स्तर पर निर्माण करने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की कीमतें भी घटाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि वर्ष 2021 में ड्रोन उद्योग में उदारीकरण की नीति लागू की गई थी, अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत होनी चाहिए।
फिक्की और ईएंडवाई की संयुक्त रिपोर्ट में ड्रोन उद्योग का आकार वर्ष 2025 में 81,600 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है और वर्ष 2030 तक इसके 2.50 लाख करोड़ रुपये हो जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के अलावा कृषि, बीमा, हेल्थ और खुदरा कारोबार में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है।
ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत
वैसे भारत में ड्रोन का बाजार काफी छोटा है। लेकिन शुरुआती दौर में ही इस उद्योग में 300 से ज्यादा स्टार्टअप काम करने लगे हैं और इससे हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है। इसकी संभावनाओं को देखकर ही केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है, जो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का रास्ता साफ कर सकती है।
ड्रोन उद्योग के विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार का अगला कदम देश के विभिन्न इलाकों में प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक कलस्टर विकसित करने को लेकर होना चाहिए। दक्ष ड्रोन के वाइस प्रेसिडेंट जी रवि चंद का कहना है कि सरकार को तकनीक आधारित प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए। भावी मांग को देखते हुए देश में कई इनक्यूबेशन केंद्र भी खोले जाने चाहिए।