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Social Welfare Budget 2023:पीएम कौशल विकास योजना 4.O की होगी शुरुआत, 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खुलेंगे

Social Welfare Budget 2023-24 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023 -24 (Union Budget 2023-24) पेश किया। बजट में सोशल सेक्टर (Social Welfare Budget 2023) कई घोषणाएं की गईं। यहां जानिए सोशल सेक्टर के लिए क्या-क्या घोषणाएं की गईं।

By Nidhi AvinashEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Wed, 01 Feb 2023 04:18 PM (IST)
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Social Welfare Budget 2023: पीएम कौशल विकास योजना 4.O की होगी शुरुआत
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क।Social Welfare Budget 2023-24:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 (Union Budget 2022-23) पेश किया। बजट में सोशल सेक्टर के लिए (Social Welfare Budget 2023) कई घोषणाएं की गईं।

सोशल सेक्टर के लिए वित्‍त मंत्री ने क्‍या घोषणाएं की

  • पीएम आवास योजना के लिए 66% आवंटन बढ़ेगा।
  • पीएम आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ का फंड मिलेगा।
  • कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ आवंटित किया जाएगा।
  • देश भर में 38800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों में बहाल किए जाएंगे।
  • सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन देगी।
  • एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बाद 500 एस्पोरेशनल ब्लॉक डेवलप किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी।
  • युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।

उत्पादों की गुणवत्ता में होगा सुधार

पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

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वैकल्पिक उर्वरकों को मिलेगा बढ़ावा

वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। इसके अलावा गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार

जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।

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