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वापस नहीं होगी OLD Pension Scheme, बच्चों के लिए अभिभावक खोल सकेंगे पेंशन खाता

आज पेश हुए आम बजट में साफ तौर पर एक बात पता चल गई कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करने वाले हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पेंशन राजनीतिक बहस का एक अहम मुद्दा बन गया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर..

By Jagran News Edited By: Priyanka Kumari Updated: Tue, 23 Jul 2024 05:22 PM (IST)
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Budget 2024 Announcement: ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होगी लागू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पेंशन हाल के चुनावों में राजनीतिक बहस का एक अहम मुद्दा बन कर उभरा है। आम बजट 2024-25 में भी पेंशन को लेकर कुछ खास संकेत हैं। परोक्ष तौर पर यह तो संकेत दे दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

हाल ही में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव और उसके पहले राज्यों के चुनाव में भाजपा को जो जीत मिली थी उससे सरकार पेंशन के मुद्दे पर अब बैकफुट पर नहीं है। यही वजह है कि उसने नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है।

इसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरफ से भी रचनात्मक दृष्टिकोण वाला सुझाव मिला है। अब एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने माता पिता अभिभावको द्वारा अव्यस्क बच्चों के लिए अंशदान पर आधारित एनपीएस-वात्स्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। व्यस्कता की आयु होने पर इस योजना को आसानी से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। सरकार के यह फैसला पेंशन को लेकर मौजूदा विमर्श का एक व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश है।

अभी नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत नौकरी में आने के बाद आम तौर पर लोग खाता खोलते हैं। लेकिन एनपीएस-वात्सल्य के तहत बचपन से ही बुढ़ापे में आने वाली पेंशन के लिए पैसा जमा करने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। जानकार बता रहे हैं कि यह वर्ष 2040 के बाद के भारत की तैयारी है।

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2040 के बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होना शुरु हो जाएगा। ऐसे में बुजुर्गों के लिए वित्तीय संसाधन की सुविधा का इंतजाम उक्त कदम से किया जा सकेगा।