Budget 2024: Green Mobility के साथ इंफ्रा डेवल्पमेंट में भी दिख सकती है तेजी, जानें बजट को लेकर है क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर की उम्मीदें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करेंगी। केंद्र सरकार बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बजट से हर सेक्टर को काफी उम्मीदें है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) की बात करें तो उन्हें भी कई उम्मीदें हैं।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों के अनुसार सरकार को ग्रीन मोबेलिटी को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियों को जारी रखने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को आगामी बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी तेज गति से ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा

हम उम्मीद करते हैं कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय जारी रहेगा, जिससे ऑटोमोटिव सेक्टर को सहायता मिलेगी। सरकार का फोकस ग्रीन मोबेलिटी के लिए नीतिगत प्रोत्साहन बोना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वह आगे कहते हैं कि लक्जरी कार उद्योग का जीडीपी (GDP) में महत्वपूर्ण योगदान है। यह ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीएसटी को प्राथमिकता देता है। कुल मिलाकर हम विभिन्न नीतियों में स्थिरता और आगामी बजट में कोई आश्चर्य की उम्मीद नहीं करते हैं।

वर्तमान में लक्जरी व्हीकल में 28 फीसदी के शीर्ष जीएसटी स्लैब को आकर्षित करते हैं। इसमें सेडान (Sedan) पर 20 प्रतिशत और एसयूवी (SUV) पर 22 प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर होता है, जिससे कुल कर भार 50 फीसदी तक पहुंच जाता है।

यह भी पढ़ें- Budget 2024: बजट को समझने से पहले समझे ये Financial Terms, आसानी से जान पाएंगे सरकार की प्लानिंग

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उप प्रबंध निदेशक (कॉर्पोरेट योजना, वित्त एवं प्रशासन और विनिर्माण) स्वप्नेश आर मारू ने कहा

ऑटोमेकर को भरोसा है कि सरकार अर्थव्यवस्था और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखेगी जो जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) पर कम निर्भर हो। भविष्य को देखते हुए नीतिगत स्थिरता और निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने पर निरंतर जोर न केवल देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, बल्कि विनिर्माण और सर्विस सेक्टर की तेजी को भी बढ़ावा देगा।

जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रघुपति सिंघानिया ने कहा

इस बजट में सरकार लगातार ऑटोमोटिव नीतियां क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ावा देंगी। तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की भारत की यात्रा के लिए एक मजबूत बजट महत्वपूर्ण है।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के एमडी और सीईओ सुमन मिश्रा ने कहा

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और कमर्शियल गाड़ियों को चलाकर कई लोगों के वित्तीय तौर पर हेल्प मिलेगी। हम केंद्रीय बजट 2024 में निरंतर FAME समर्थन के माध्यम से इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने, सबसे योग्य लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) को बढ़ावा देने और सभी के लिए पर्यावरणीय कल्याण (environmental well-being) का आह्वान करते हैं।

काइनेटिक ग्रीन संस्थापक और सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने अंतरिम बजट को लेकर कहा कि

सरकार FAME III योजना की घोषणा के साथ ईवीएस को समर्थन देना जारी रखेगी। वर्तमान में, फेम इंडिया योजना का चरण- II 1 अप्रैल, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ लागू किया जा रहा है। यह 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाला है।

यह भी पढ़ें- Budget 2024-25: बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री पेश करती है Economic Survey, जानिए आखिर क्यों होता है यह जरूरी

कारदेखो ग्रुप के सीएफओ मयंक गुप्ता ने उम्मीद जताई कि

सरकार सेल्फ-ड्राइव कारों में जीएसटी विसंगतियों पर गौर करेगी। सरकार सेल्फ-ड्राइव कारों में जीएसटी विसंगतियों को संबोधित करने, अधिभार में कटौती के माध्यम से 30 प्रतिशत की व्यक्तिगत कर दर की सीमा पर विचार करने और कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ लाभ बढ़ाने पर विचार कर सकती है।