Buget 2024: पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा बजट; दो भाषाओं में होगा उपलब्ध, ऐप से भी कर सकेंगे डाउनलोड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट पेश करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह Budget 2024 भी कागज रहित यानी पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा। यह निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा और वह इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। मोरारजी ने लगातार 6 बजट पेश किए थे।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। इस दिन वित्त मंत्री इकोनॉमिक सर्वे को संसद के पटल पर रखेंगी और अगले दिन मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। इसी के साथ सीतारमण के नाम लगातार सात बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। देसाई 1959 से 1964 तक देश के वित्त मंत्री रहे। उन्होंने देश के लिए रिकॉर्ड छह बजट पेश किए। इनमें से पांच पूर्ण बजट थे और एक अंतरिम बजट था।
पूरी हो चुकी हैं बजट की सभी तैयारियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर का विचार-विमर्श किया है। ये बैठकें 20 जून को शुरू हुई थीं। इस दौरान सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों से बात की। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र, पूंजी बाजार, रोजगार एवं कौशल के साथ एमएसएमई सेक्टर के साथ भी उनका विचार-विमर्श हुआ।
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वित्त मंत्री ने सरकारी नीतियों को बेहतर करने के लिए अर्थशास्त्रियों से भी मुलाकात की। अर्थशास्त्रियों के समूह ने सुझाव दिया कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही, रोजगार पैदा करने की रफ्तार को भी तेज करने की जरूरत है। उन्होंने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। किसान संघों ने वित्त मंत्री से कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया।
पेपरलेस फॉर्मेट में पेश होगा केंद्रीय बजट
पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह Budget 2024 भी कागज रहित यानी पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा। पेपरलेस बजट पेश करने की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। उस वक्त कोरोना महामारी चरम पर थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि कागजों के जरिए कोरोना संक्रमण फैल सकता है। इसलिए सरकार ने पेपरलेस बजट पेश करने का फैसला किया।कोरोना काल के बाद भी सरकार ने पेपरलेस बजट की परंपरा को ही बरकरार रखा। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 का बजट भी पेपरलेस था। वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए बजट पेश करती हैं और उसी से बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं।
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केंद्रीय बजट से जुड़े सभी दस्तावेज 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' पर उपलब्ध होंगे। इससे संसद सदस्यों और आम जनता को बजट दस्तावेज बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा। यह ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है। इसे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है। आप ऐप को यूनियन बजट वेब पोर्टल (www.indiabudget.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप को नेशनल इन्फॉमेटिक सेंटर (NIC) ने डेवलेप किया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (DEA) इसकी देखरेख करता है। बजट पेश होने के कुछ ही देर बाद सभी दस्तावेज इस ऐप पर उपलब्ध हो जाते हैं।
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हिंदी और अंग्रेजी में मिलेंगे बजट दस्तावेज
केंद्रीय बजट से जुड़े सभी दस्तावेज 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' पर उपलब्ध होंगे। इससे संसद सदस्यों और आम जनता को बजट दस्तावेज बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा। यह ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है। इसे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है। आप ऐप को यूनियन बजट वेब पोर्टल (www.indiabudget.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप को नेशनल इन्फॉमेटिक सेंटर (NIC) ने डेवलेप किया है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (DEA) इसकी देखरेख करता है। बजट पेश होने के कुछ ही देर बाद सभी दस्तावेज इस ऐप पर उपलब्ध हो जाते हैं।
6 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार
इस साल के मानसून सत्र में 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। मोदी सरकार छह विधेयक पेश करेगी, जिनमें विमान अधिनियम और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी प्रमुख हैं। 23 जुलाई को बजट की घोषणा के बाद सरकार वित्त विधेयक भी पेश करेगी। अन्य विधेयकों में आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं। भारतीय वायुयान विधेयक 2024, विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विनियमन को बेहतर करेगा, जिससे उद्योग जगत के सभी कंपनियों को कामकाज में सहूलियत होगी।यह भी पढ़ें : आर्थिक सर्वे में क्या होता है खास, क्यों है इसे बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा?