Budget 2024 Expectation: टैक्स में ज्यादा छूट से लेकर महिलाओं के विकास के लिए बजट में होंगे कई फैसले, जानिए क्या-क्या हैं उम्मीदें

पीटीआई, नई दिल्ली। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से इस साल यूनियन बजट की जगह पर अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।

इस बजट से सभी लोगों को काफी उम्मीदें है। इस बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। वहीं, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी उपभोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद भी है।

कई कंपनियों, पार्टनरशिप के बीच टैक्सेशन में समानता की भी मांग कर रहे हैं। चलिए, जानते हैं कि इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? 

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा

यह एक अंतरिम बजट होने जा रहा है लेकिन कम से कम इसमें पूर्ण-बजट बेनिफिट के कुछ संकेत हो सकते हैं। धारा 87ए के तहत टैक्सपेयर्स को कुछ रियायत दी जा सकती है जिसके तहत कुल कर छूट सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये किया जा सकता है।

भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एन जी खेतान के अनुसार

छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए कंपनियों, साझेदारियों और(एलएलपी के बीच दीर्घकालिक कराधान नीति (Limited Liability Partnerships) और टैक्सेशन में समानता की आवश्यकता है। एमएसएमई, जिनका देश की जीडीपी और रोजगार सृजन में बहुत बड़ा योगदान है, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है।

खेतान को यह भी उम्मीद है कि टैक्सेशन के मोर्चे पर कमी के साथ वेतनभोगी व्यक्तियों पर बोझ कम करने और उपभोग के साथ बचत को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे।

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बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजकोषीय मामलों और कराधान समिति के अध्यक्ष विवेक जालान ने कहा कि

मुझे उम्मीद है कि व्यक्तिगत आय टैक्सेशन के लिए कुछ कटौतियों को शामिल करते हुए एक सरलीकृत "एकल संकर योजना" (single hybrid scheme) शुरू की जा सकती है।

विशेषज्ञ के अनुसार सरकार को अपने 'वसुदेव कुटुंबकम' (पूरी दुनिया एक परिवार है) रोडमैप और हरित विनिर्माण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

जालान ने उम्मीद जताई कि ग्रीन एनर्जी पहल को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन सेल जैसे कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम किया जा सकता है।

सीमा शुल्क विवादों के लिए एक सरकार-सुविधा वाले निपटान तंत्र और जीएसटी से संबंधित मामलों को संभालने के लिए न्यायाधिकरण का समर्थन मिल सकता है।

फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (कोलकाता चैप्टर) की चेयरपर्सन राधिका डालमिया ने कहा

महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट और कामकाजी माताओं के लिए Paid Holiday बढ़ने की उम्मीद है। इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भत्ता बढ़ाना और लड़कियों के लिए शिक्षा लाभ बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत के लिए विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

एमजंक्शन सर्विसेज के एमडी और सीईओ विनय वर्मा ने अपनी अपेक्षाओं में कहा

मुझे लगता है कि मेड इन इंडिया पर सरकार के फोकस से ई-मार्केटप्लेस पर निर्यात की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए, एक नियामक ढांचा जो ई-मार्केटप्लेस को सीमा पार से भुगतान की सुविधा में जिम्मेदार खिलाड़ियों के रूप में स्वीकार करता है, संभावित रूप से उन्हें पूर्व-निर्धारित मानदंडों और समझौतों के आधार पर धन जारी करने या रखने में विशिष्ट भूमिका प्रदान करता है, का स्वागत किया जाएगा।

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कंपनी के कार्यकारी, टाटा स्टील और सेल का बी2बी ई-कॉमर्स संयुक्त उद्यम ने कहा कि

अंतरिम बजट में सस्टेनेबल एनर्जी, मैन्यूफेकचरिंग में डिजिटल अपनाने और एमएसएमई के लिए लोन बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार को टीडीएस की समीक्षा करनी चाहिए जो खरीदारों द्वारा किए गए भुगतान के लिए कटौती और जमा करना हमारे (ईकॉमर्स प्लेटफार्मों) पर अनिवार्य है।