Economic Survey 2024: बेरोजगारी दर में गिरावट-विकास दर में तेजी, रोजगार पर फोकस बढ़ाएगी सरकार

 वर्ष 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि सर्विस सेक्टर में आगे अच्छी ग्रोथ रह सकती है।

सोमवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास- विस्तार के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (Universal Services Obligation Fund) का 5 प्रतिशत आवंटित करने का फैसला किया है।

 कल 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। इस साल का बजट पेश करते ही वह अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लेंगी। 

आर्थिक सर्वे के मुताबिक, पिछले छह साल में भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ रही है। बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है, जो 2022-23 में घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई। ऐसे में बेरोजगारी की स्थिति को कम करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे। 

इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी लेकर कई बातें कही गई हैं। एआई को लेकर कहा गया है कि नए युग की यह टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देगी लेकिन, यह टेक्नोलॉजी कुछ क्षेत्रों में रोजगार में बाधा उत्पन्न करने की क्षमता रखती है।

Budget Economic Survey 2024-25 LIVE: बजट से ठीक एक दिन पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। इस सर्वे की मुख्य बातें नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

Economic Survey 2024 में महंगाई घटने और रोजगार बढ़ने का अनुमान, कृषि क्षेत्र पर फोकस की बताई जरूरत

 चालू वित्त वर्ष 2025 में आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5-7 फीसदी किया गया, जबकि यह पिछले साल 2023-24 में 8.2 प्रतिशत रहा था।

 संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि सरकार ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का 5 प्रतिशत आवंटित करने का फैसला किया है।

 वित्त वर्ष 24 में वैश्विक ऊर्जा मूल्य सूचकांक में भारी गिरावट देखी गई। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की। सर्वेक्षण में कहा गया है कि परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024 में खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति कम रही।

 सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं, तो मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी सेक्टर के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।

 वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया गया है कि भारत का वर्कफोर्स लगभग 56.5 करोड़ है, जिसमें 45 प्रतिशत से अधिक कृषि में, 11.4 प्रतिशत विनिर्माण में, 28.9 प्रतिशत सेवाओं में और 13.0 प्रतिशत निर्माण में कार्यरत हैं। .

Indian Economic Survey 2024 LIVE: आर्थिक सर्वेक्षण में शेयर बाजार को लेकर कहा गया है कि मार्केट ने वित्त वर्ष 2024 में 10.9 लाख करोड़ रुपये का पूंजी बनाई है। स्टॉक मार्केट का निफ्टी-50 इंडेक्स वित्त वर्ष 24 के दौरान 26.8 फीसदी से बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसमें 8.2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी।

Indian Economic Survey 2024 LIVE: इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि रोजगार के अवसर पैदा करने में कॉरपोरेट सेक्टर की भूमिका बढ़नी चाहिए। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों और टेक्नोलॉजी में लगातार हो रहे बदलाव के चलते आईटी सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं।

Indian Economic Survey 2024 LIVE: आर्थिक सर्वे पर रोजगार को लेकर कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए वर्कफोर्स बढ़ाने का जिक्र किया गया है। सरकार ने 20230 तक गैर-कृषि क्षेत्र में हर साल करीब 78.5 लाख नौकरी पैदा करने की जरूरत है।

 Indian Economic Survey 2024 LIVE: इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि समय पर आरबीआई के हस्तक्षेप और सरकार द्वारा कीमतों पर नियंत्रण से रिटेल महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिली है। वर्तमान में रिटेल महंगाई 5.4 फीसदी है। यह कोरोना महामारी के बाद सबसे कम स्तर पर है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: किसानों की आय बढ़ाने को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में जिक्र किया गया है। खेती-किसानी देश में सबसे ज्यादा रोजगार के मौके देता है। वित्त मंत्री के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में फोकस करने से देश के विकास दर को और बेहतर किया जा सकता है।

 Indian Economic Survey 2024 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में सफल रही है। हालांकि, खाने-पीने के सामान की कीमतें बढ़ने के चलते महंगाई दर कुछ बढ़ी है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024 के दौरान व्यापार घाटा कम हुआ है।

सर्वेक्षण बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर स्थिति में है, जो भू-राजनीतिक चुनौतियों के सामने लचीलेपन का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने नीति निर्माताओं - राजकोषीय और मौद्रिक - के साथ आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपनी पोस्ट-कोविड रिकवरी को मजबूत किया है। 

आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा किया गया कि अस्वास्थ्यकर आहार की वजह से 54 प्रतिशत तक रोग का बोझ बढ़ता है। ऐसे में संतुलित, विविध आहार की ओर परिवर्तन करना बेहद आवश्यक है।  

 भारत में धन प्रेषण 2024 में 3.7 फीसदी बढ़कर 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चालू वित्त वर्ष2025 में यह 4 फीसदी बढ़कर 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा: आर्थिक सर्वेक्षण।

 वर्ष 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनानी की कोशिश की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाएंगे। सरकार राज्यों की क्षमताओं पर ध्यान देंगी।

 आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वित्तीय घाटा को 4.5 फीसदी लाने की उम्मीद है।

एआई ने सभी कौशल स्तरों पर श्रमिकों पर प्रभाव के संबंध में भारी अनिश्चितता पैदा की है: आर्थिक सर्वेक्षण

 फाइनेंशियल सेक्टर में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में बैंक को वैश्विक या स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली संभावित कमजोरियों के लिए तैयार रहना होगा: इकोनॉमिक सर्वे

 आर्थिक सर्वे के अनुसार सामान्य मानसून की उम्मीदें, आयात की वैश्विक कीमतों में नरमी से महंगाई में नरमी आने की उम्मीद है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना महामारी के बाद भारत की सालाना बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। पिछले कारोबारी साल यानी मार्च 2024 तक 15+ आयु वर्ग के लिए शहरी बेरोजगारी दर 6.7 फीसदी हो गई है।

 भू-राजनीतिक संघर्षों में वृद्धि का असर आरबीआई की मौद्रिक नीति रुख पर पड़ सकता है: आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र का परिदृश्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। 

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू विकास चालकों ने FY24 में आर्थिक वृद्धि का समर्थन किया।

आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था 6.5 से 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

 वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश होने के बाद दोपहर में मीडिया को संबोधित करेंगे।

Watch Chief Economic Adviser to the Government of India, Dr. V. Anantha Nageswaran’s Press Conference on Economic Survey 2023-24 TOMORROW👇

⏰ 02.30 pm

🗓️ 22nd July 2024

📍National Media Centre

Stay tuned and watch out for LIVE updates on👇

X ➡️ https://t.co/76gY97bgKj… pic.twitter.com/tUgsRIt9cs

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 21, 2024

 आर्थिक सर्वे एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। इसमें देश के विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। यह सर्वे अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का विस्तृत विवरण देता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण के साथ-साथ रोजगार, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और बजट घाटे पर डेटा प्रदान करता है।

 वर्ष 1950-51 में देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था। आपको बता दें कि पहले इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था। लेकिन, वर्ष 1964 से बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश करने की परंपरा शुरू की गई।

 आर्थिक सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का ब्योरा होता है। इसके अलावा इसमें बीते वित्त वर्ष के रोजगार, जीडीपी, मुद्रास्फीति और बजट घाटे की भी जानकारी दी जाती है और कई महत्वपूर्ण आंकड़े जारी होते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मानसून सत्र में कहा- 

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says "A lot of steps have been taken on Ease of Doing Business. Nearly 11 steps have been mentioned in the reply, but most importantly Decriminalisation of 63 offences and as a result of which companies today are able to carry on their… pic.twitter.com/sTWiKXAnil

— ANI (@ANI) July 22, 2024

 आर्थिक सर्वेक्षण में कई सेक्टर के आंकड़ें मिलते हैं। इसमें आर्थिक रूझानों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस सर्वेक्षण के जरिये महंगाई, बेरोजगारी के आंकड़ें मिल जाते हैं। इन आंकड़ों की मदद से आम जनता निवेश, बचत और खर्च से जुड़ी चीजों का अनुमान लगा सकती है।

 इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का वित्तीय दस्तावेज है। इसमें सरकार पिछले कारोबारी साल के आर्थिक विकास की समीक्षा करती है। इस दस्तावेज के जरिये अलग सेक्टर्स के डेटा मिलने में मदद मिलती है।

 वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के इकोनॉमिक डिविजन द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे में पिछले वर्ष के खर्चों और कमाई का ब्योरा देंगी।