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Senior Citizen Budget 2022: वरिष्ठ नागरिकों की मोदी सरकार से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, वृद्धावस्था पेंशन सहित यें हैं अन्य उम्मीदें

Budget 2022-23 for Senior citizens hopes वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का आज 14 बजट पेश करने वाली हैं।‌ देश के आम बजट 2022 से वरिष्ठ नागरिक मोदी सरकार से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं वृद्धावस्था पेंशन ब्याज दरों में कमी सहित ढेरों उम्मीद कर रहे हैं।

By Ashisha RajputEdited By: Updated: Tue, 01 Feb 2022 08:06 AM (IST)
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वरिष्ठ नागरिक बजट 2022: वरिष्ठ नागरिकों की मोदी सरकार से उम्मीदें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। संसद के बजट सत्र (budget 2022-23) का आज आगाज होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। बजट सुबह ठीक 11 बजे पेश किया जाएगा, जो पिछले वर्ष की तरह पेपरलेस होगा और टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। पूरे देश की निगाहें केंद्रीय बजट 2022 पर टिकी हुई हैं। वहीं देश के वरिष्ठ नागरिकों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।‌

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का आज 14 बजट पेश करने वाली हैं।‌ आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला यह 10वां बजट होगा। देश का आम बजट (Aam Budget 2022) संसद में पेश होने के बाद, सभी हित धारकों के लिए द्विभाषी (bilingual) के साथ मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा, जिससे बजट को आसानी से देखा और समझा जा सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों की मांग (Senior Citizen Budget)

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बजट से देश के बुजुर्ग नागरिक खासा उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। भारत की कुल आबादी में लगभग 14 करोड़ बुजुर्ग हैं। देश के आम बजट 2022 से वरिष्ठ नागरिक मोदी सरकार से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, वृद्धावस्था पेंशन, ब्याज दरों में कमी सहित ढेरों उम्मीद कर रहे हैं।

कोरोना वायरस महामारी में सीनियर सिटीजन ढेरों स्वास्थ्य संबंधी व अन्य दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिनके लिए देश के कई संगठन, केंद्र सरकार से बजट 2022 में सामाजिक पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार करने सहित  अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। वहीं गरीबी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से त्रस्त बुजुर्ग स्वास्थ्य बीमा योजना, मेडिक्लेम प्रीमियम की सीमा में वृद्धि आवश्यक स्वास्थ्य सहायता की उम्मीद में हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक पोस्ट आफिस में निवेश की सीमा बढ़ाए जाने और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश की सीमा को हटाने की भी मांग कर रहे हैं।