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Budget 2022: ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम के लिए बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद, 5 प्वाइंट में समझिए पूरी बात

Budget 2022 डिजिटल इक्विपमेंट पर प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ा है। साथ ही इंटरनेट कॉस्ट और कॉलिंग में इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार बजट 2022 में ऑनलाइन एजूकेशन और वर्क फ्रॉम होम के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है।

By Saurabh VermaEdited By: Updated: Tue, 01 Feb 2022 11:01 AM (IST)
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फोटो क्रेडिट - प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बजट 2022
नई दिल्ली, टेक डेस्क। Budget 2022: कोरोना के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका लगा है। इसी दौरान शिक्षा व्यवस्था तेजी से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुई है। साथ ही ऑफिस वर्क फ्रॉम मोड में शिफ्ट हो गये हैं। इसके चलते भारत में स्मार्टफोन, टैबलेट, और लैपटॉप की डिमांड में तेज ग्रोथ दर्ज की गयी है। हालांकि भारी फीस के साथ डिजिटल इक्विपमेंट पर प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ा है। साथ ही इंटरनेट कॉस्ट और कॉलिंग में इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार बजट 2022 में ऑनलाइन एजूकेशन और वर्क फ्रॉम होम के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है।

हो सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान 

  1. केंद्र सरकार की तरफ से एजूकेशन से जुड़े डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप को रियायत दर्ज पर उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए सब्सिडी का ऐलान किया जा सकता है। जिससे बच्चों को ऑनलाइन मोड में एजूकेशन हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो।
  2. केंद्र सरकार की ओर से टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद है। दरअसल भारत में वर्क फ्रॉम होम के दौर में इंटरनेट डेटा की खपत बढ़ी है। ऐसे में सरकार टेलिकॉम सेक्टर को मजबूती देने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। भारत में जल्द 5G सर्विस को भी रोलाउट किया जाना है। ऐसे में कई बड़े ऐलान की उम्मीद है।
  3. केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटली सशक्त बनाने की दिशा में कई ऐलान किये जा सकते हैं, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल वर्क फोर्स को तैयार किया जा सके। जिससे फ्यूजर में बड़े पैमाने पर जॉब मिल दिया जा सके।
  4. केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए एक नियम जारी कर सकती है। बता दें कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गयी है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोगों को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। जिसे रेगयुलेट करने के लिए नियम पास किये जा सकते हैं।
  5. सरकार डिजिटल कोर्स और स्किल डेवलपमेंट कोर्स का ऐलान कर सकती है। इसके लिए सरकार डिजटिल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे सकती है।