Budget 2024: यूनियन बजट में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के उपायों की उम्मीद
एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि बजट का मुख्य ध्यान हरित वृद्धि पर आधारित रहेगा। डेलायट में ऊर्जा संसाधन एवं औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग प्रमुख अश्विन जैकब ने कहा कि सरकार से यह भी अपेक्षा है कि वह सभी कार्बन क्रेडिट और नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट (आरईसी) की बिक्री पर रियायती कर दर प्रदान करेगी। वहीं पैसेंजर वाहनों पर जीएसटी घटने की भी उम्मीद है।
पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट से पहले सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा करेगी। इसको लेकर अलग-अलग इंडस्ट्री के लोगों ने पूर्वानुमान जताया है।
ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान रखने की उम्मीद
ICRA Limited के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख- कारपोरेट रेटिंग गिरीश कुमार कदम ने कहा कि उम्मीद है कि बजट का मुख्य ध्यान हरित वृद्धि पर आधारित रहेगा। उनको उम्मीद कि बजट में नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
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आरईसी और एचपीओ की सिफारिश
डेलायट में ऊर्जा, संसाधन एवं औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग प्रमुख अश्विन जैकब ने कहा कि सरकार से यह भी अपेक्षा है कि वह सभी कार्बन क्रेडिट और नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट (आरईसी) की बिक्री पर रियायती कर दर प्रदान करेगी। यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मान्य कार्बन क्रेडिट तक सीमित न हो। उन्होंने घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए रिफाइनरी और उर्वरक जैसे क्षेत्रों के लिए हाइड्रोजन खरीद दायित्व (एचपीओ) की भी सिफारिश की।
पैसेंजर वाहनों पर जीएसटी घटने की उम्मीद
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मानद सीईओ राजीव छाबा ने कहा है कि भारत में यात्री वाहनों पर मौजूदा जीएसटी दर संरचना काफी पुरानी हो चुकी है। इसे मोटर वाहन उद्योग में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार को मोटर वाहन क्षेत्र पर नीतियां बनाते समय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, आयात बिल में कमी, सतत स्थानीय सप्लाई चेन और स्वामित्व की कुल लागत के समग्र परिप्रेक्ष्य पर विचार करना चाहिए।
