Budget 2024: बजट में होती है अगले वित्त वर्ष की प्लानिंग, कहां से आता है सरकार के पास पैसा और कहां होता है खर्च

 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हम जिस तरह घर खर्च का बजट तैयार हैं। ठीक, उसी प्रकार सरकार भी अपने खर्चों के लिए बजट बनाती है। हर साल केंद्र वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। इस बजट में सरकार अपनी इनकम का अंदाजा लगाती है। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि उन्हें खर्च के लिए कितनी राशि की जरूरत है।

वैसे सरकार का खर्च ज्यादा और रेवेन्यू कम होता है। इनके अंतर को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) से कर्ज लिया जाता है। सरकार इनकम और कर्ज का अनुमान लगाने के बाद उन्हें बताना होता है कि उन्हें कितना कर्ज लेना होगा। इसके अलावा यूनियन बजट में गवर्नमेंट बॉरोइंग के बारे में भी बताया जाता है।

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सरकार कहां से जुटाती है कर्ज?

अब ऐसे में सवाल आता है कि सरकार कहां से कर्ज जुटाती है। आपको बता दें कि सरकार बॉन्ड्स के अलावा कई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये भी बाजार से कर्ज जुटाती है। सरकार के लिए कर्ज जुटाने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है।

सरकार के पास कहां से आती है राशि

सरकार के पास इनकम सोर्स कई होते हैं। इनमें से मुख्य टैक्स है। सरकार अपने खर्च का 17 फीसदी हिस्सा जीएसटी के जरिये हासिल करती है। वहीं, डायरेक्ट टैक्स के जरिये 15 फीसदी हिस्सा आता है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी से उसे 7 फीसदी पैसा मिलता है। नॉन-टैक्स  रेवेन्यू से लगभग 6 फीसदी राशि आता है।

इस सब के अलावा सरकार के पास 34 फीसदी राशि कर्ज और बाकी सोर्स से आता है। सरकार ज्यादा से ज्यादा राशि टैक्स के जरिये जुटाने की कोशिश करता है। अगर सरकार ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है तो उसे कम कर्ज लेना होता है। इसका मतलब है कि अगर सरकार की इनकम ज्यादा होती है तो वह कर्ज पर कम निर्भर करती है।

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सरकार कहां खर्च करती है राशि

सरकार हमेशा से कोशिश करती है कि वह कम से कम कर्ज ले। सरकार आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी राशि खर्च करते हैं। इस वजह से उन्हें बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। आपको बता दें कि सरकार का काफी पैसा खर्च कर्ज के ब्याज को चुकाने में चला जाता है।

• सरकार लगभग 29 फीसदी राशि कर्ज चुकाने में खर्च करती है।
• 18 फीसदी पैसा राज्यों को देती है।
• 17 फीसदी राशि राज्यों की स्कीमों के लिए देना होता है। ये वे स्कीम होती हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार मिलकर चलाती हैं।
• केंद्र सरकार अपनी योजनाओं पर 9 फीसदी तक राशि खर्च करती है।