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Budget 2024-25: वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में क्या है अंतर, कब किया जाता है यह पेश

Budget 2024-25 सरकार हर साल यूनियन बजट पेश करती है। इस बजट में वह अगले वित्त वर्ष  की जानकारी देती है। अगले महीने केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठीं बार बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। यूनियन बजट से अंतरिम बजट कितना अलग होता है? अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 12 Jan 2024 08:40 AM (IST)
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इस साल पेश होगा अंतरिम बजट (जागरण फोटो)
 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकार नए वित्त वर्ष शुरू होने से पहले बजट पेश करती है। इस बजट में वह आने वाले फाइनेंशियल ईयर के कुल खर्चों और अपनी इनकम की जानकारी देती है। 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण छठीं बार बजट पेश करेंगी।

इस साल देश में आम चुनाव होने हैं ऐसे में यह अंतरिम बजट होगा अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर यूनियन बजट से अंतरिम बजट कितना अलग होता है? इसके अलावा अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? आइए, इन सवालों का जवाब जानते हैं।

अंतरिम बजट क्या है?

अंतरिम बजट एक तरह का अस्थायी बजट है। इसे सरकार कुछ महीनों के अपने खर्चों के लिए पेश करती है। जिस साल लोक सभा चुनाव होते हैं उस साल यूनियन बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इस साल मई में वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद देश में चुनाव होंगे।

चुनाव के परिणामों के बाद नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट यानी यूनियन बजट पेश होगा। इस बजट में सरकार खर्च का प्रस्ताव पेश करेगी। सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव पर संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

क्यों पेश होता है अंतरिम बजट?

सरकार द्वारा यूनियन बजट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड होता है। ऐसे में सरकार एक साल के खर्चों का ब्यौरो इस बजट में देती है। जब देश में नई सरकार बनने वाली होती है तब सरकार को अपने खर्च का इंतजाम करने के लिए अंतरिम बजट पेश करती है। इस साल वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाएगा।

अगर सरकार अंतरिम बजट पेश नहीं करेगी तो उनके पास नए वित्त वर्ष के खर्चों के लिए राशि नहीं होगी।

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अंतरिम बजट और यूनियन बजट में क्या है अंतर?

यूनियन बजट में सरकार कई पॉलिसी और नियमों में बदलाव कर सकते हैं। जबकि, अंतरिम बजट में नीतिगत फैसले नहीं लाए जाते हैं।

यूनियन बजट में सरकार को इनकम और खर्च के साथ देश के विकास को लेकर भी फैसले लेने होते हैं। वहीं, अंतरिम बजट में सरकार केवल इनकम और खर्च की जानकारी देते हैं।

वोट ऑन अकाउंट क्या है?

अंतरिम बजट में वोट ऑन अकाउंट भी शामिल होता है। इसमें सरकार को अपनी जरूरी खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। जब तक पूर्ण बजट पेश नहीं होता है तब तक वह इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट वित्त वर्ष के कुछ महीनों के लिए ही वैलिड होता है।

चुनाव वाले साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है?

जी नहीं, इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  बता दिया है कि वह वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी। वहीं, वर्ष 2016 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। आपको बता दें कि वैसे सरकार लोकसभा चुनाव वाले साल में अंतरिम बजट पेश करना पसंद करती है।  

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