40 से 50 विदेशी निवेश का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित, सबसे ज्यादा चीन से आया FDI
देश में 40 से 50 एफडीआई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं। ये प्रस्ताव उन देशों की ओर से हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती हैं। भारत सरकार की 2020 में लाई गई इस नीति की वजह से इन देशों को मंजूरी लेना अनिवार्य है।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 31 May 2023 03:47 PM (IST)
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) की मंजूरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रेस नोट 3 के प्रावधानों के तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लगभग 40 से 50 एफडीआई प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं।
इन देशों को मंजूरी लेना जरूरी
आपको बता दें कि प्रेस नोट 3 के तहत, सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए इसकी पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया है। जिन देशों के उपर ये लागू होता है वो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान है।
इन देशों के एफडीआई प्रस्तावों को भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है।
इस मंत्रालय के पास लंबित है प्रस्ताव
सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पास लगभग 40 से 50 प्रस्ताव सुरक्षा और राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने की वजह से लंबित हैं और फिलहाल प्रेस नोट 3 के तहत इन मानदंडों को आसान बनाने के लिए कोई विचार नहीं किया जा रहा है।सूत्रों ने कहा कि इन देशों में एफडीआई पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। लंबित होने का कारण सरकारी मंजूरी लेने का लंबा रास्ता है जिसमें निश्चित तौर पर समय लगता है।