E- commerce policy को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाने की तैयारी, लोगों से भी राय लेगी सरकार
सरकार ने ग्राहकों की सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए नीति और ई-कॉमर्स नियमों को एक ही पृष्ठ पर लाने का काम कर रही है। इसी क्रम में पिछले साल सरकार ने ONDC को भी लॉन्च किया था।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 11 May 2023 08:33 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजेनस डेस्क: सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए नीति और ई-कॉमर्स नियमों को एक ही पृष्ठ पर लाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एक बार ई-कॉमर्स नीति को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इसे लोगों के विचारों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
पिछले साल ONDC को किया था लॉन्च
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए पिछले साल सितंबर 2022 में देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र को लोकतांत्रिक बनाने में मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को लॉन्च किया था।
ONDC के सीईओ टी कोशी ने कहा कि अभी तक ओएनडीसी में 46 नेटवर्क प्रतिभागी हैं और इस साल यह संख्या कम से कम दोगुनी होने की उम्मीद है। कोशी ने कहा कि 17 शहर ऐसे हैं जहां 100 व्यापारी नेटवर्क पर हैं और लगभग 5-6 शहर हैं, जहां 1,000 से अधिक शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इस नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कोई फंडिंग और कोई विशेष नीतियां नहीं बनाई है।