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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PMSBY का बढ़ेगा कवरेज, सरकार कर रही तेजी से काम

Micro Insurance Schemes जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी लघु योजनाओं के कवरेज को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। पूरी जानकारी नीचे देखें। (फाइल फोटो)

By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Tue, 11 Apr 2023 06:44 PM (IST)
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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Details
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसे लघु बीमा योजनाओं के कवरेज को बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर इन योजनाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य पर काम करने की बात हो रही है। 

तीन महीने चलेगा अभियान

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि तीन महीने का अभियान 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक देश के सभी जिलों को कवर करेगा। अभियान के प्रभावी रूप से चलाने के लिए और निगरानी को सुनिश्चित करने में मुख्य सचिवों की सक्रिय भूमिका के लिए समर्थन मांगा गया है। इसके तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि राज्यों में जनसंख्या के दायरे और आकार को देखते हुए सूक्ष्म-बीमा योजनाओं के तहत नामांकन को बढ़ाएं।

अब तक हुआ करीब 15,500 करोड़ रुपये का भुगतान

जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अब तक सक्रिय नामांकन 8.3 करोड़ का है। वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 23.9 करोड़ लोगों ने अपना मानांकन किया है। इन योजनाओं के तहत लगभग 15,500 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान भी किया गया है।

बता दें कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वैसे लोग जिनके पास बैंक या डाकघर में खाता है और जिन्होंने बीमा के प्रीमियम के लिए ऑटो-डेबिट में शामिल होने की सहमति दी है, उन्हें मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है।

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ 18-70 वर्ष की आयु के लोगों को आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करता है। सरकार को उम्मीद है कि इससे योजना को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।